परभणी,( प्रतिनिधी) परभणी महापालिकेचे शासनाकडे थकीत जीएसटीचे 73 कोटी 71 लाख रुपयांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव दोन दिवसात मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवून त्याला मंजुरी देणार असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली आहे. आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गुरुवारी लक्षवेधी उपस्थित करत जीएसटीचे थकीत अनुदान देण्याची मागणी केली होती.
परभणी महापालिकेच्या जीएसटी अनुदानाचा मुद्दा आमदार डॉ.राहुल पाटील यांनी सभागृहात आक्रमकपणे लावून धरला. मनपाची स्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे येथील आयुक्तांसह सर्व कर्मचाऱ्यांचे मागील पाच ते सहा महिन्यांचे वेतन थकीत आहे. कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्नाचे साधन नाही, त्यामुळे परभणी मनपाला आर्थिक संकटातून जावे लागत आहे महानगरपालिकेची स्थापना झाली तेव्हा एलबीटी ही कर प्रणाली होती त्यानंतर 2016 मध्ये जीएसटी लागू झाली परंतु शासनाने काही कारणास्तव कर वसुलीला स्थगिती दिली, त्यामुळे महापालिकेला शासनाकडून कमी परतावा मिळू लागला. तेव्हापासूनची महापालिकेची जीएसटी ची थकीत परतावा रक्कम शासनाकडे प्रलंबित आहे. 73 कोटी 71 लाख रुपयांची ही रक्कम असून ही रक्कम तातडीने मंजूर करावी, जेणेकरून वेतनासह अन्य प्रश्न सुटतील असे आमदार पाटील यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी उत्तर दिले त्या म्हणाल्या, परभणी मनपाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे हे मान्य आहे परभणी महानगरपालिकेचे जीएसटी अनुदान देखील थकीत आहे. आमदार डॉ.राहुल पाटील यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला तो योग्य आहे, तातडीने येत्या दोन दिवसात सकारात्मक प्रस्ताव कॅबिनेट बैठकीत मांडला जाईल आणि तो मंजूर करू असे श्रीमती मिसाळ यांनी सभागृहाला सांगितले यामुळे परभणी महानगरपालिकेला लवकरच जीएसटीचे अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे महानगरपालिकेची शासनाकडे असलेली थकीत रक्कम मिळणार असून त्यामुळे मनपातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटणार आहे.