मनपा आयुक्तांच्या दालनात तातडीची बैठक; नागरिकांच्या अडचणी दूर करण्याची मागणी
परभणी( प्रतिनिधी )परभणी महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमध्ये, विशेषतः जन्म-मृत्यू व विवाह नोंदणी विभागातील कथित अनागोंदी कारभारामुळे नागरिक व अधिवक्त्यांना होत असलेल्या त्रासाच्या निषेधार्थ जिल्हा वकील संघाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनाची दखल घेत मनपा आयुक्तांच्या दालनात संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन नागरिकांच्या समस्या तातडीने सोडविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागात सर्वसामान्य नागरिकांना आवश्यक सेवा मिळण्यासाठी वारंवार मनपा कार्यालयात जावे लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी, नोंद दुरुस्ती, उपलब्ध प्रमाणपत्र तसेच इतर विविध सेवांसाठी नागरिकांना आवश्यक माहिती व मार्गदर्शन वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी वकील संघाकडे प्राप्त झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनानुसार, काही प्रकरणांमध्ये संबंधित कागदपत्रांची स्पष्ट माहिती न मिळणे, अर्जदारांना वारंवार कार्यालयात बोलावले जाणे तसेच कामकाजाबाबत संभ्रम निर्माण होणे यामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अधिवक्ते हे नागरिकांचे कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून मनपा कार्यालयात येत असल्याने त्यांनाही संबंधित विभागाशी वारंवार संपर्क साधावा लागत असल्याचे वकील संघाने निदर्शनास आणून दिले. याशिवाय, जन्म-मृत्यू नोंदणीसंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी व Registration of Births and Deaths Act, 1969 नुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, नागरिकांना नियमांची स्पष्ट माहिती देण्यात यावी आणि तक्रारींचे वेळेत निराकरण करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
मनपा आयुक्तांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागातील कामकाज, नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा, आवश्यक कागदपत्रे, नोंद दुरुस्ती आणि प्रमाणपत्र वितरणाच्या प्रक्रियेबाबत चर्चा करण्यात आली. नागरिकांना अनावश्यक त्रास होणार नाही आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार सेवा वेळेत मिळतील, यासाठी प्रशासनाने योग्य उपाययोजना कराव्यात, अशी भूमिका जिल्हा वकील संघाने मांडली.
या निवेदनावर जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. साहेबराव अडकिणे, उपाध्यक्ष अॅड. विनोद रघाटे, सचिव अॅड. मदन बोबडे, सहसचिव अॅड. मृणाल देशमुख, कोषाध्यक्ष अॅड. संतोष जाधव यांच्यासह कार्यकारिणी सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.दरम्यान, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांसारख्या अत्यावश्यक सेवांमध्ये पारदर्शकता, सुलभता आणि वेळेत सेवा मिळावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.


