30 नोव्हेंबरपर्यंत पहिला टप्पा पूर्ण करण्याचे पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांचे निर्देश
परभणी, (प्रतिनिधी) : संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात भूजलपातळी वाढविणे, पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण करणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाईवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी जिल्ह्याला १ लक्ष जलतारा खड्ड्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, पहिल्या टप्प्यात २५ हजार जलतारा शोषखड्ड्यांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. ही कामे ३० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करावीत. त्याचबरोबर पाणीटंचाईचा कृती आराखडा तयार करून आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले.
जिल्ह्यातील पीक परिस्थिती, चारा उपलब्धता, संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती, पाणीटंचाई, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, जलतारा शोषखड्डे, रोजगार उपलब्धता आणि जलजीवन मिशनच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या.
बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष लता वाकळे, उपाध्यक्ष श्रीकांत विटेकर, जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मी खांडेकर, महानगरपालिका आयुक्त नितीन नार्वेकर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पशुसंवर्धन विभाग तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

*जलसंधारणातून भूजलपातळी वाढविण्याची व्यापक मोहीम*
जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे चार हजार जलतारा शोषखड्ड्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात २५ हजार शोषखड्ड्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. प्रत्येक गटविकास अधिकाऱ्याने किमान २५ जलतारा शोषखड्डे तयार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या निवासस्थानी आणि कार्यालय परिसरात शोषखड्डे तयार करून या मोहिमेचा प्रारंभ करावा. नागरिकांचाही सहभाग वाढवून ही मोहीम लोकचळवळ बनवावी, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांनी शोषखड्ड्यांचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणावर अपलोड करावेत. तांत्रिक मान्यतेची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. व्हीबी-जी रामजी योजनेतूनही ही कामे घेण्याचे नियोजन करावे. जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या माध्यमातून पाणी साठवण व भूजल पुनर्भरणाला गती द्यावी. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या निरीक्षण विहिरींच्या माध्यमातून पाणीपातळीतील बदलांवर लक्ष ठेवावे, असेही त्यांनी निर्देशित केले.
*पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करा; गरजेनुसार टँकर सुरू करा*
जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन प्रत्येक गावातील पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, स्रोतांची स्थिती आणि भविष्यातील गरज यांचा आढावा घेऊन कृती आराखडा तयार करावा. टंचाईग्रस्त गावांमध्ये आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्याची तयारी ठेवावी. पाणीटंचाईवरील उपाययोजनांसाठी भूवैज्ञानिकांकडून आवश्यक सर्वेक्षण करून घ्यावे. सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांनुसार पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांची सद्यस्थिती, अपूर्ण कामे आणि पाणीपुरवठ्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
*अनधिकृत नळजोडण्या बंद करून पाण्याचा अपव्यय रोखा*
परभणी शहरातील अनधिकृत नळजोडण्या पुढील १५ दिवसांत बंद कराव्यात. ज्या नागरिकांना नळजोडण्या नियमित करून घ्यायच्या आहेत, त्यांच्याकडून आवश्यक नळपट्टी भरून घेऊन नियमानुसार नियमितीकरण करावे. पाणी बचतीसाठी नागरिकांमध्ये जलसाक्षरता निर्माण करण्याबरोबरच पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी महानगरपालिकेने ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणीटंचाईचा विचार करून सर्व नगर परिषदांनी आतापासूनच पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे. जिंतूर शहराला तीन दिवसांआड, तर पाथरी आणि सोनपेठ येथे सहा दिवसांआड पाणीपुरवठा होत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. सोनपेठमधील काही भागांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. सेलू शहरासाठी पुढील पाच महिन्यांच्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. गंगाखेड, मानवत आणि पालम शहरांच्या पाणीपुरवठा स्रोतांचाही आढावा घेण्यात आला. पालम शहरासाठी भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याचे अधिक सक्षम नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
*चारा लागवड योजनेचा लाभ पशुपालकांपर्यंत पोहोचवा*
संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता कायम ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने गावपातळीवर चारा लागवड योजनेची पशुपालकांमध्ये व्यापक जनजागृती करावी. वैरण विकास योजनेच्या माध्यमातून चारा आणि बियाण्यांचे वितरण करण्याचे नियोजन करावे. उपलब्ध योजनांचा लाभ अधिकाधिक पशुपालकांपर्यंत पोहोचवून भविष्यातील चारा टंचाई टाळण्यासाठी आतापासूनच कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
घनकचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेला प्राधान्य
स्वच्छ भारत मिशन २.० अंतर्गत जिल्ह्यातील शहरांमध्ये घनकचरा संकलन, वर्गीकरण आणि शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था सक्षम करावी. जिल्ह्यातील आठ नगर परिषदांमध्ये घंटागाड्या, ट्रॅक्टर आणि आवश्यक यंत्रसामग्रीची उपलब्धता सुनिश्चित करावी. जिंतूर येथील वीजपुरवठ्याची अडचण, पाथरीतील यंत्रसामग्रीची दुरुस्ती आणि पूर्णा येथील वीजपुरवठ्याचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा. गंगाखेडमधील निविदा प्रक्रियेला गती द्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
परभणी शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी किमान १० एकर जागेची आवश्यकता असून, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन जागेचा प्रश्न मार्गी लावावा. फळे व भाजीपाला विक्रेत्यांकडे कचराकुंड्या ठेवाव्यात. रात्रीच्या वेळीही घंटागाड्यांद्वारे कचरा संकलन करावे. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांसह शासकीय कार्यालयांमध्ये नियमित स्वच्छता राखावी. स्वच्छता ही केवळ विशेष मोहिमेपुरती मर्यादित न ठेवता वर्षभर सातत्याने सुरू राहिली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
*५६३ ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छता व प्लास्टिक व्यवस्थापनावर भर*
जिल्ह्यातील ५६३ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त असल्याने ग्रामसेवकांनी घरपट्टी आणि नळपट्टी वसुलीवर भर देऊन ग्रामपंचायतींचे आर्थिक स्रोत सक्षम करावेत. या निधीचा उपयोग स्थानिक स्वच्छता आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी करावा. प्रत्येक गटविकास अधिकाऱ्याने प्रत्येकी २० गावे निवडून तेथे स्वच्छ भारत मिशन २.० ची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
जिल्ह्यात ७०८ घनकचरा व्यवस्थापन संरचना उभारण्यात आल्या आहेत. तसेच जिल्ह्याला प्लास्टिकमुक्त करण्यासाठी प्लास्टिक संकलन, वर्गीकरण आणि व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष द्यावे. जिल्ह्यातील ७०० आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली असून, ३४ आस्थापनांवर कारवाई करून ७२ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आल्याची माहिती नगर पालिकेच्या अधिका-यांनी पालक मंत्र्यांना दिली.
*शाळा, अंगणवाडी आणि रुग्णालयांच्या स्वच्छतेची प्रत्यक्ष तपासणी करा*
शाळा, अंगणवाडी आणि रुग्णालयांमध्ये स्वच्छता तसेच पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियमित क्षेत्रीय भेटी द्याव्यात. नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याची उपलब्धता यांचे स्वतंत्र नियोजन करावे. मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्रांच्या कामांमधील प्रलंबित त्रुटी पुढील आठवडाभरात दूर कराव्यात. घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या कामांमध्ये कोणतीही दिरंगाई होऊ देऊ नये. अधिकाऱ्यांनी केवळ कागदोपत्री आढावा न घेता प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून कामांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असे निर्देश पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले.
दुष्काळी परिस्थितीचा संभाव्य परिणाम कमी करण्यासाठी जलसंधारण, पाणी बचत, चारा उपलब्धता, स्वच्छता आणि पाणीपुरवठा नियोजन या सर्व बाबींची एकत्रित अंमलबजावणी करण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.
*-*-*-*-*


