परभणी, (प्रतिनिधी) परभणी देशाच्या बाहेर आहे का? परभणी शहरातील नागरिक या देशात रहात नाहीत का? योजनांच्या बाबतीत सततचा अन्याय परभणीकरांवरच का? असा घणाघात करत आमदार डॉ.राहुल पाटील यांनी शासनाला विधानसभा अधिवेशनात धारेवर धरत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रश्नांची सरबत्ती केली.यावेळी त्यांनी शासन जाणीवपुर्वक परभणीकरांची अडवणुक करत असल्याचा आरोप केला.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार डॉ.पाटील यांनी परभणीकरांच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्यावर आणि होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवला.ते म्हणाले, 2019 मध्ये परभणी महानगरपालिकेसाठी मंजूर करण्यात आलेली समांतर पाणीपुरवठा योजनेची किंमत वाढून 200 कोटी पर्यंत गेली. हा प्रस्ताव का रोखून धरला जात आहे? भूमिगत गटार योजनेची अशीच बोंब झालेली आहे! हे कामही शासनामार्फत जाणीवपूर्वक थांबवण्यात आले असा आरोप करत शासनाला चांगलेच खडसावले. विधानसभेत मी प्रश्न उपस्थित करून तत्कालीन सरकारच्या काळात परभणी शहरासाठी नाट्यगृहाची मंजुरी आणली होती. या नाट्यगृहाला उर्वरित बांधकामासाठी अद्याप कुठलाही निधी देण्याची तरतूद झालेली नाही.अशा दप्तर दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करा, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा अशी मागणी यावेळी केली.
गुत्तेदारांचे पैसे अडकले, यांची बिलही निघत नाहीत. मतदार संघातील रस्ते, पूलांची कामे कशी होणार? शासनाने यासाठी लवकरात लवकर निधीची तरतूद करावी, अशी विनंती सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना केली. परभणी जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन बांधकामाला देखील उशीर होत आहे. संथगतीने चाललेल्या कामामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. असेही शासनाच्या निदर्शनात आणुण दिले.ग्रामीण भागात ७ लाखात समाज मंदिर होते काय? एवढ्या तुटपुंज्या रकमेत हे काम कसे होईल? याची व्याप्ती वाढली पाहिजे,त्यासोबतच रस्त्यांसाठी फक्त १० लाख रुपये निधी मिळतो. कमीत कमी २५ लाखांची तरतूद यासाठी हवी. त्याचबरोबर ग्रंथालये, वॉटर फिल्टर आदींना या निधी अंतर्गत घेऊन योजनेची व्याप्ती वाढवण्याची आवश्यकता आहे अशी मागणी केली.
जिल्ह्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. आम्हाला मुळात एकच निरीक्षक नियुक्त आहे. तो जिल्हा कसा सांभाळणार? १६६४ कोटी रुपये ओबीसी विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप शासनाकडे बाकी आहे. शिक्षणाचा अधिकार त्यांना आहेच! यात दिरंगाई का? ही शिष्यवृत्ती त्यांना कधी मिळणार? असे विविध प्रश्न उपस्थित केले. परभणी शहरात 1988 ला बांधलेले गर्ल्स हॉस्टेल आहे. मुलांचे हॉस्टेल तर आजपर्यंत भाड्याच्या इमारतीत चालते. नव्या इमारतीची घोषणा कधी होईल? असा प्रश्न मांडला.
नावाला जाती जातींची महामंडळ स्थापन करायची! त्याचं पुढे काही करायचं नाही. त्यांना निधी द्यायचा नाही. मतांसाठीचे राजकारण सरकारने करू नये. महाराष्ट्राची १२ कोटी जनता सरकारचे काम बघते आहे अशा आक्रमक शब्दात सरकारवर निशाना साधून परभणी मतदार संघातील अनेक प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधले.