परभणी (प्रतिनिधी) : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०२६-२७ मध्ये परभणी जिल्ह्यात राबविण्यासाठी शासनाने ३ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या विमा कंपनीला मान्यता दिली आहे. ही योजना कप अँड कॅप मॉडेल (८०-११०) अर्थात बीड पॅटर्ननुसार राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होऊन आपल्या पिकांना विमा संरक्षण मिळवावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी परभणी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.
रब्बी हंगामातील अन्नधान्य व गळीतधान्य पिकांसाठी शेतकरी विमा हप्ता दर १.५ टक्के, तर नगदी पिकांसाठी ५ टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील सात वर्षांपैकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाला संबंधित पिकाच्या जोखीमस्तराने गुणून निश्चित करण्यात येणार आहे. रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी सर्व अधिसूचित पिकांचा जोखीमस्तर ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.
या योजनेअंतर्गत पिकांच्या पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड तसेच कीड व रोग यांसारख्या टाळता न येणाऱ्या नैसर्गिक जोखमींमुळे पिकांच्या उत्पादनात होणाऱ्या घटीपासून विमा संरक्षण मिळणार आहे.
ही योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. अधिसूचित पिकांसाठी खातेदार शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त कुळाने किंवा भाडेपट्ट्याने शेती करणारे शेतकरीही या योजनेत सहभागी होण्यास पात्र आहेत. कर्जदार शेतकऱ्यांनाही योजनेत सहभागी व्हायचे किंवा नाही, याचा निर्णय घेता येणार आहे. योजनेत सहभागी न होऊ इच्छिणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यांनी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी किंवा सहभागाच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदर स्वतःच्या स्वाक्षरीचे घोषणापत्र सादर करणे अपेक्षित आहे. असे घोषणापत्र प्राप्त झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी योजनेच्या सहभागातून वगळण्यात येईल. घोषणापत्र सादर न करणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यांचा योजनेतील सहभाग बंधनकारक समजला जाईल.
शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्यासाठी बँकांमध्ये गर्दी करावी लागू नये आणि अर्ज प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी सामाईक सुविधा केंद्रांमार्फत (सीएससी) ऑनलाइन पद्धतीने विनाशुल्क अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्येही अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
परभणी जिल्ह्यासाठी अधिसूचित पिकांमध्ये रब्बी ज्वारी, गहू, हरभरा आणि उन्हाळी भुईमूग या पिकांचा समावेश असून, त्यासाठी प्रति हेक्टरी शेतकरी विमा हप्ता अनुक्रमे गहू (बागायत) १८० रुपये, ज्वारी ५४० रुपये, हरभरा ५४० रुपये आणि उन्हाळी भुईमूग ४०.६० रुपये असा नमूद करण्यात आला आहे.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी रब्बी ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर २०२६, गहू (बागायत) व हरभरा या पिकांसाठी १५ डिसेंबर २०२६, तर उन्हाळी भुईमुगासाठी ३१ मार्च २०२७ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
पीक विमा अर्जासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज, आधारकार्ड किंवा आधार नोंदणीची प्रत, सातबारा उतारा, अधिसूचित पिकांची पेरणी केल्याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र, भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा करारनामा व संमतीपत्र तसेच बँक पासबुकची प्रत आवश्यक आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी) असणे अनिवार्य आहे. तसेच पीक विमा नुकसानभरपाईसाठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहणार आहे.
या योजनेत केवळ पीक कापणी प्रयोग किंवा तांत्रिक उत्पादनाच्या आधारे उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत झालेली घट विचारात घेऊन नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. बोगस पीक विमा काढणे किंवा महसूल दस्तऐवजांमध्ये फेरफार करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात येणार असून, त्यांना पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे.
योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या pikvima@aicofindia.com या ई-मेलवर संपर्क साधावा. तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांशी संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक ०२४५२-२४२२०७ किंवा dsaopbn@gmail.com या ई-मेलवर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी परभणी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.
*-*-*-*-*-*