परभणी, (प्रतिनिधी) — अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन यांच्या मार्फत भारत सरकारच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली नियतकालिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण
(Periodic Labour Force Survey) व असंघटित क्षेत्रातील उद्यमांचे वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises) ही दोन महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वेक्षणे जून २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत परभणी जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहेत. या सर्वेक्षणांचा शुभारंभ आज जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांच्या करण्यात आला आहे.
भारत सरकारतर्फे नियमितपणे राबविण्यात येणाऱ्या या सर्वेक्षणांद्वारे रोजगार, बेरोजगारी तसेच असंघटित
क्षेत्रातील उद्योग, व्यापार व सेवा क्षेत्राची अद्ययावत व विश्वासार्ह माहिती संकलित केली जाते. या आकडेवारीच्या
आधारे केंद्र व राज्य शासन विविध विकासात्मक योजना, रोजगारविषयक धोरणे आणि आर्थिक नियोजनाची आखणी करत असते.
नियतकालिक श्रमशक्ति सर्वेक्षण हे सर्वेक्षण देशातील रोजगार व बेरोजगारीची स्थिती, महिला कामगार सहभागाचे प्रमाण, स्वयंरोजगार, वेतनधारक रोजगार तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील श्रमबाजाराची परिस्थिती याबाबतची अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून देते. या सर्वेक्षणातून प्राप्त होणारी माहिती रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि सामाजिक-आर्थिक धोरणांच्या आखणीसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते.
असंघटित क्षेत्रातील उद्यमांचे वार्षिक सर्वेक्षण हे सर्वेक्षण असंघटित क्षेत्रातील उत्पादन, व्यापार व सेवा क्षेत्रातील उद्योग आस्थापनांची संख्या, त्यामधील रोजगार, उत्पादनक्षमता, स्थूल मूल्यवर्धन, उत्पन्न आणि इतर आर्थिक निर्देशांकांची माहिती संकलित करते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये असंघटित क्षेत्राचा मोठा वाटा असल्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासाचा आढावा घेण्यासाठी असंघटित क्षेत्रातील उद्यमांचे वार्षिक सर्वेक्षणाला विशेष महत्त्व आहे. या माहितीच्या आधारे राज्य व जिल्हास्तरीय उत्पन्नाचे अंदाज तसेच विविध विकास निर्देशांक तयार करण्यास मदत होते. सर्वेक्षणासाठी नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी निवडलेल्या कुटुंबांना तसेच उद्योग आस्थापनांना प्रत्यक्ष भेट देणार असून, प्रत्यक्ष मुलाखतीद्वारे माहिती संकलित करणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी व संबंधित आस्थापणांनी अचुक व
आवश्यक माहिती देवून या राष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रमास सहकार्य करावे असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
***