परभणी (प्रतिनिधी) केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी व जनविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी तसेच चार कामगारविरोधी श्रमसंहिता रद्द करण्याच्या मागणीसाठी केंद्रीय कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती व संयुक्त किसान मोर्चाच्या निर्णयानुसार परभणीत आयटकच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर “धरणे आंदोलन” करण्यात आले. या आंदोलनात अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कर्मचारी, हमाल माथाडी कामगार, किसान सभेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
यावेळी केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा तीव्र निषेध करण्यात आला. वाढती महागाई, बेरोजगारी, कंत्राटीकरण, कामगारांच्या हक्कांवर होणारे आक्रमण, सामाजिक सुरक्षा कमी करण्याचे धोरण तसेच शेतकरी, शेतमजूर व कष्टकरी जनतेच्या प्रश्नांकडे सरकारचे होत असलेले दुर्लक्ष याविरोधात आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार श्रमसंहितांमुळे कामगारांचे कायदेशीर हक्क, रोजगाराची सुरक्षितता, वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि संघटित होण्याच्या अधिकारावर परिणाम होणार असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. त्यामुळे या चारही श्रमसंहिता तातडीने रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
या आहेत प्रमुख मागण्या मध्ये अंगणवाडी सेविका-मदतनीस, आशा, गटप्रवर्तक, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व इतर योजना कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचारी दर्जा देऊन ESI, PF व पेन्शनचा लाभ द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. शासनाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा वेळ वाढविला पण सततच्या मागणीनंतरही साधे किमान वेतन दिले नाही. सतत त्यांच्यावर योजनाबाह्य कामे लादली जावून अंगणवाड्यांचे मूळ कामाकडे शासनाचे पूर्ण दुर्लक्ष आहे.
मनरेगा कायदा पूर्ववत लागू करावा, शेतीमालाला स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार C-2 + ५० टक्के या सूत्रानुसार हमीभाव द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
स्मार्ट मीटर योजना रद्द करावी, वाढती महागाई व बेरोजगारी रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात आणि युवकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
NEET परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी तसेच परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता निर्माण करावी, अशी मागणी करण्यात आली.समान कामाला समान वेतन द्यावे आणि सर्व कायदेशीर व सामाजिक सुरक्षा लाभ लागू करावेत, अशी मागणी करण्यात आली.माथाडी बोर्डाच्या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, तसेच आशा व गटप्रवर्तकांना मानधनाची पे-स्लिप देण्यात यावी, या मागण्याही निवेदनात करण्यात आल्या.
आंदोलनाचे नेतृत्व अॅड काॅ माधुरी क्षीरसागर, काॅ शेख अब्दुल, इंदूमती तारे, समता कदम, स्वामीताई, सविता ढाले, वर्षा चव्हाण, किसान सभेचे काॅ शिवाजी कदम, ओंकार पवार, आशाताई गाढे, शारदा तोडके, ज्योती बाभळकर, ताहेरा बी, आश्विनी वाघमारे, सीमा देशमुख, क्षीरसागरताई, सलीमभाई, प्रसाद गोरे यांनी केले.