*पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना -२०२६*
परभणी, (प्रतिनिधी) — पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत परभणी जिल्ह्यातील ७९८५५ पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी पोर्टलवर प्रसिध्द करण्यात आली असुन त्यापैकी ९२६६ पात्र शेतकऱ्यांकडे अॅग्रीस्टॅक फार्मर आय.डी. नसल्यामुळे त्यांना आधार प्रमाणीकरणास अचडणी येत आहेत. तरी परभणी जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण व ॲग्रीस्टॅक नोंदणी तातडीने पूर्ण करून शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी केले आहे.
पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेच्या अनुषंगाने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषद घेण्यात आली त्यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होती यावेळी उपविभागीय अधिकारी उदयसिंह भोसले शैलेश लाहोटी जिल्हा उपनिबंधक विकास जगदाळे यांच्यासह पत्रकार उपस्थित होते.
दि. २५ जुलै २०२६ रोजी परभणी जिल्ह्यातील ७९,८५५ कर्जखात्यांची ५८२ कोटी रुपये लाभाची पहिली यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडील १,७३२ कर्जखाती व राष्ट्रीयकृत बँकांकडील ७८,१२३ कर्जखात्यांचा समावेश आहे.
योजनेची अंमलबजावणी महा-आयटी मार्फत विकसित केलेल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येत आहे. या प्रणालीवर बँकांनी परभणी जिल्ह्यातील १,६०,७६९ कर्ज खात्याची माहिती सादर केली आहे. त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडील २९८५ व राष्ट्रीयकृत बँकाकडील १,५७,७८४ कर्जखात्यांचा समावेश आहे.
परभणी जिल्ह्यात एकुण जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक १ व १६ राष्ट्रीयकृत / व्यापारी बँका असुन त्यांच्या एकुण ९२ अशा एकूण १४७ शाखामार्फत पिक कर्ज वाटप केले जाते.
राज्य शासनाने दि. ०२ जून २०२६ रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ ही योजना जाहीर केली आहे.
या योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे तीन घटक आहेत
अ) कर्जमाफी : कर्जवाटप दिनांक : ०१/०४/२०१९ ते ३१/०३/२०२५. थकबाकी दिनांक : ३०/०९/२०२५.
कर्जबाकी दिनांक : ३१/०३/२०२६. कर्जमाफी रक्कम : रुपये दोन लाख.
ब) एकवेळ समझोता योजना : कर्जवाटप दिनांक : ०१/०४/२०१९ ते ३१/०३/२०२५. थकबाकी दिनांक : ३०/०९/२०२५. कर्जबाकी दिनांक : ३१/०३/२०२६
कर्जमाफी रक्कम : रुपये दोन लाखावरील रक्कम शेतक-याने बँकेत जमा केल्यानंतर कर्जमाफी रुपये दोन लाख
क) प्रोत्साहनपर लाभ: सन २०२२-२३, २०२३-२४ व दिनांक २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापैकी कोणत्याही दोन वर्षी पीक कर्जाची उचल करुन विहित मुदतीत परतफेड आवश्यक तसेच सन २०२५-२६ मधील पीक कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड करणा-या शेतक-यांना रुपये पन्नास हजार पर्यत अनुदान.
या योजनेमध्ये रुपये दोन लाखापेक्षा अधिक थकबाकी असणा-या शेतक-यांनी रुपये दोन लाखावरील रक्कम दि. ३१ मार्च २०२७ पर्यत बँकेत जमा करावयाची आहे.
या योजनेमध्ये दि. ०१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत उचल केलेले पीक कर्ज तसेच पुनर्गठन / फेरपुनर्गठन केलेल्या पीक कर्जाचा समावेश आहे.
त्याचप्रमाणे सदर पीक कर्ज तसेच पुनर्गठित / फेरपुनर्गठित कर्जाची दि. ३० सप्टेंबर २०२५ अखेरची थकबाकी जी दि. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड झालेली नाही अशी रक्कम कर्ज माफीसाठी विचारात घेण्यात आली आहे.
शासनाने दि. ०९ जून २०२६ रोजी सर्व व्यापारी बँकांना पत्र देऊन अनुत्पादित कर्जखात्यांना विशिष्ट प्रमाणात सवलत देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. तसेच, दि. ०१ जुलै २०२६ रोजी सर्व बँकांना पत्र देऊन दि. ०१ एप्रिल २०२६ नंतर योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर व्याजाची आकारणी न करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
शासनाने अनुत्पादित कर्ज खात्यांबाबत बँकांनी खालील प्रमाणे सवलत देण्याबाबत सूचित केले आहे.
शासनाच्या सूचनेनुसार, अनुत्पादित कर्जखात्यांमध्ये दि. ३० सप्टेंबर २०२१ किंवा त्यापूर्वी अनुत्पादित झालेल्या खात्यांसाठी अनुत्पादित तारखेच्या कर्जबाकीच्या ३५ टक्के रक्कम, दि. ०१ ऑक्टोबर २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत अनुत्पादित झालेल्या खात्यांसाठी ४५ टक्के, दि. ०१ ऑक्टोबर २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२३ या कालावधीतील खात्यांसाठी ५५ टक्के, दि. ०१ ऑक्टोबर २०२३ ते ३० सप्टेंबर २०२४ या कालावधीतील खात्यांसाठी ७० टक्के आणि दि. ०१ ऑक्टोबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीतील खात्यांसाठी अनुत्पादित तारखेच्या कर्जबाकीच्या ८५ टक्के रक्कम.
प्रसिध्द करण्यात आलेल्या यादीमध्ये रुपये दोन लाखापर्यंत थकबाकी असलेल्या कर्जखात्यांचा समावेश आहे. उर्वरित कर्जखात्यांचा समावेश त्याचप्रमाणे रुपये दोन लाखावरील कर्जखात्यांचा समावेश यानंतर प्रसिध्द होणा-या यादयांमध्ये करण्यात येणार आहे.
आधार प्रमाणीकरणावेळेस शेतक-यास आधार क्रमांक, कर्ज खात्याचा क्रमांक तसेच कर्ज रक्कमेच्या अचूकतेबाबत तथा मान्यतेबाबत कार्यवाही करावयाची आहे.
आधारप्रमाणीकरणासाठी प्रसिध्द केलेली यादी योजनेच्या प्रणालीवर, बैंक शाखेमध्ये तसेच जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे उपलब्ध असून सदरची यादी गावस्तरावर, बँक शाखा, विकास संस्था तसेच ग्रामपंचायत / चावडीवर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. या यादीमध्ये शेतक-यांच्या नावांसमोर दिसणारी कर्जखात्यांची रक्कम तसेच आधार प्रमाणीकरणावेळी शेतक-यांस दिसणारी रक्कम वेगवेगळी असल्याने त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे.
शेतक-यांनी बँकेच्या यादीतील रक्कम त्याचप्रमाणे प्रणालीवरील रक्कम पाहून आधारप्रमाणीकरण करावयाचे आहे. गावस्तरावर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या यादीमध्ये दिसत असलेली रक्कम वर नमुद केल्याप्रमाणे अनुत्पादित कर्ज खात्यास निर्देशित प्रमाणात सवलत आकारुन आलेली तडजोड रक्कम आहे. शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे बँकांकडून दि. ०१/०४/२०२६ नंतर योजनेतंर्गत शेतक-यांच्या कर्ज खात्यावर व्याजाची आकारणी होणार नाही. त्यामुळे याबाबत स्पष्ट करण्यात येते की, दिनांक २५ जुलै २०२६ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या यादीतील रुपये दोन लाखापर्यतची रक्कम शासनामार्फत माफ करण्यात येणार आहे व शेतक-यांना कोणतीही रक्कम बँकेत भरावी लागणार नाही.
दि. ०६ ऑगस्ट, २०२६ पर्यत ४१३१८ पात्र शेतक-यांनी आधार प्रमाणीकरण केले आहे व प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया सुरु आहे. आधार प्रमाणीकरणानंतर शेतक-यास द्यावयाच्या कर्जमाफीची रक्कम निश्चित होऊन सदर रक्कम थेट लाभ वितरण पध्दतीने शेतक-यांच्या कर्जखात्यात जमा करुन कर्ज खाते निरंक करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शेतक-यांना नव्याने पीक कर्जाची उपलब्धता होणार आहे.
शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी कुठलेही शुल्क आकारले जाणार नाही. आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया ही पुर्णतः निशुल्क आहे.
परभणी जिल्ह्यातील ७९८५५ पात्र शेतकऱ्यांची यादी पोर्टलवर प्रसिध्द करण्यात आलेली असुन त्यापैकी ९२६६ पात्र शेतकऱ्यांकडे अॅग्रीस्टेंक फार्मर आय.डी. नसल्यामुळे त्यांना आधार प्रमाणीकरणास अचडणी येत आहेत तरी अॅग्रीस्टॅक / फार्मर आय.डी. नसलेल्या पात्र शेतकऱ्यांनी तात्काळ आपला अॅग्रीस्टॅक फार्मर आय.डी. तयार करण्यासाठी अर्ज करुन संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार व तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयास संपर्क साधावा.
आधार प्रमाणीकरणा वेळी पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करण्यापुर्वी आपला कर्ज खाते क्रमांक / बचत खाते क्रमांक / आधार क्रमांक व कर्जाची रक्कम तसेच नाव तपासावे या सर्व गोष्टी बरोबर असल्याची खात्री झाल्यानंतरच आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे अन्यथा आपले सरकार केंद्र चालकास ऑनलाईन तक्रार जनरेट करण्याकरिता सांगावे.
सदर योजनेच्या अनुषंगाने बँकांना व आपले सरकार केंद्रांना भेटी देवुन त्यांच्या समस्या जाणुन घेण्याकरिता प्रशासना मार्फत सहकार खात्यातील प्रशासन व लेखापरिक्षण विभागाच्या एकूण ३५ अधिकारी व कर्मचारी यांच्या नियुत्या करण्यात आलेल्या आहेत.
मयत कर्जदार प्रकरणाबाबतः बँकेच्या प्रचलित वारसा धोरणानुसार वारस निश्चित केला जाईल. एकच वारस असल्यास वैयक्तिक खाते आणि एकापेक्षा जास्त असल्यास संयुक्त खाते म्हणून प्रक्रिया केली जाईल.
जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत, खासगी, ग्रामीण व सहकारी बँकांनी आपल्या पात्र खातेदार शेतकऱ्यांची आधार माहिती अद्ययावत करणे, पोर्टलवरील माहिती अचूकरीत्या अपलोड करणे, ॲग्रीस्टॅक नोंदणी व आधार प्रमाणीकरणाबाबत मार्गदर्शन करणे तसेच आवश्यक ती सर्व मदत तातडीने करण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत.
सर्व महा-ई-सेवा केंद्रे व कॉमन सर्व्हिस सेंटर यांनी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण व ॲग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्णपणे विनामूल्य करून द्यावी. या सेवांसाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू नये. शुल्क आकारल्याचे आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना सदर योजने बाबत काही शंका अथवा तक्रार असल्यास संबंधित तालुक्याचे सहायक निबंधक सहकारी संस्था तसेच जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, परभणी यांचे कार्यालयाशी संपर्क करावा अथवा लेखी तक्रार करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी केले.
***