परभणी, (प्रतिनिधी) : जिल्ह्यातील सर्व ठिकाणी पाणीटंचाई, भूजल पातळीतील घट आणि पर्जन्यमानातील अनिश्चितता लक्षात घेता, पावसाच्या पाण्याचे संधारण व भूजल पुनर्भरणाला चालना देण्यासाठी शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सहभागातून विशेष जलसंधारण मोहीम राबवावी. तसेच सर्व कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात जलतारा शोषखड्डे घेण्यात यावेत, असे निर्देश राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी परभणी जिल्हाधिकारी यांना पत्राद्वारे दिले आहेत. जलसंधारण कामांचा हा जिल्ह्यातील पहिला टप्पा असून पुढील टप्प्यात या मोहिमेत सर्वसामान्यांना सहभागी करून घेतले जाणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री मेघना साकोरे – बोर्डीकर यांच्या वतीने देण्यात आली आहे.
या मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या स्वमालकीच्या निवासस्थानी, शेतजमिनीवर किंवा अन्य मालकीच्या जागेवरील बोअरवेल, विहिरी, शेतविहिरी आणि इतर जलस्रोतांचे पुनर्भरण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. तसेच पावसाचे पाणी अडविणे आणि जमिनीत मुरविण्यासाठी जलसंधारणाची कामे हाती घ्यावीत. ही कार्यवाही ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पावसाचे पाणी संकलित करून बोअरवेल व विहिरींचे पुनर्भरण करणे, छतावरील पावसाचे पाणी साठविणे, पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी सोक पिट व पुनर्भरण खड्डे तयार करणे, तसेच जलतारा शोषखड्डे आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार अन्य योग्य जलसंधारणाची कामे करण्यावर भर देण्यात यावा.
या कामांचे जिओ टॅग छायाचित्रांसह दस्तऐवजीकरण करणे आवश्यक असून, संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्याचे नाव, पदनाम, कार्यालय, गाव, जलस्रोताचा प्रकार आणि केलेल्या कामाचा तपशील यांसह अनुपालन अहवाल तयार करण्यात यावा. अधिकारी आणि कर्मचारी जिथे काम करतात त्या कार्यालय परिसरात कार्यालय प्रमुखांनी जलतारा शोषखड्डे घेणे बंधनकारक असून प्रत्येक शासकीय कार्यालय प्रमुख सक्षम अधिकारी किंवा नोडल अधिकाऱ्याने माहिती संकलित करून विभागनिहाय कामांचा आढावा घ्यावा. सर्व विभागांनी आपल्या कार्यालयाचा एकत्रित अहवाल १ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा, असेही निर्देश पत्रात देण्यात आले आहेत.
या मोहिमेत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीची विशेष दखल घेऊन त्यांना योग्य प्रसिद्धी देण्यात यावी, असे निर्देशही राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले आहेत.
शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सक्रिय सहभागातून भूजल पुनर्भरणाला चालना मिळण्याबरोबरच उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन होईल आणि समाजात जलसंधारणाविषयी व्यापक जनजागृती निर्माण होण्यास मदत होईल. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभाग व कार्यालयांनी या मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
००००