जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष रामप्रसाद बोर्डीकर तथा संचालक राजेश विटेकर यांचे संचालकत्व अपात्र ठरविण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली

परभणी,(प्रतिनिधी) : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष रामप्रसाद बोर्डीकर व संचालक आमदार राजेश विटेकर या दोघा ज्येष्ठ सदस्यांचे संचालकत्व भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशाप्रमाणे अपात्र ठरविण्याच्या मागणीच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात गुरुवारी (दि.29) होणारी सूनावणी खंडपीठात पुढे ढकलली आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकास 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीत संचालक म्हणून राहता येणार नाही असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एका परिपत्रकाद्वारे नमूद केले होते. परंतु, परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणूकी दरम्यान माजी आमदार बोर्डीकर व आमदार विटेकर या दोघांचे उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्वाचन अधिकार्यांनी रिझर्व्ह बँकेचे स्पष्ट निर्देश असतांनासुध्दा अपात्र करण्याऐवजी वैध ठरवले. त्याचा परिणाम ते दोघे तीसर्यांचा संचालक म्हणून जिल्हा बँकेवर निवडून आले. निवडणूक निर्णय अधिकार्याच्या त्या निर्णया विरोधात जिल्हा बँकेचे माजी संचालक अ‍ॅड. स्वराजसिंह परिहार यांनी 29 ऑगस्ट रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे एक तक्रार दाखल करीत त्या दोघांचे रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशाप्रमाणे संचालकत्व अपात्र ठरवावे, अशी मागणी केली.
रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भात गेल्या दीड-दोन महिन्यात ओळीनेसुध्दा खूलासा किंवा कारवाई केली नाही. त्यामुळे अ‍ॅड. परिहार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात 6 ऑक्टोंबर रोजी एक याचिका दाखल केली. त्याद्वारे, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांची सहकार खात्याच्या अधिकार्यांनी उघडपणे केलेल्या उल्लंघनाची तपशीलवार माहिती सादर करीत कारवाईची मागणी केली. न्यायालयाने याचिका दाखल करीत संबंधितांना या संदर्भात नोटीसा बजावल्या होत्या.