परभणी ( प्रतिनिधी ) परभणी जिल्ह्यातील कामगार विभागातील काही अधिकारी, दलाल व ग्रामसेवक, नगरपालिका, महानगर पालिका मधील काही अधिकारी यांनी संगनमत करीत बांधकाम कंत्राटदारांचे बनावट प्रमाणपत्रे मान्य करत जवळपास 6 ते 7 कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा केला आहे, त्यामुळे त्या रॅकेटची व बनावट प्रमाणपत्रे , लेबर कार्ड यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून वंचित राहिलेल्या खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी गावोगावी शिबिरे आयोजित करण्यात यावीत अशी मागणी आ राजेश विटेकर यांनी विधानसभेत केली
खऱ्याखुऱ्या बांधकाम कामगारांना जगण्यासाठी आधार मिळावा यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातर्फे देण्यात येणारे लाभ बोगस लाभार्थ्यांना मिळाल्याने परभणी जिल्ह्यातील गरजू लाभार्थी या योजना पासून वंचित राहिलेले आहेत , परभणी जिल्ह्यात कामगार अधिकारी, आरोग्य विभाग, ग्रामसेवक, दलाल व बनावट लाभार्थी यांनी सर्रासपणे बनावट दस्तावेज मान्य करून हितसंबंधातील लोकांना या योजनेचा लाभ दिला आहे. प्रत्येक लाभार्थी कडून एक हजार रुपये याप्रमाणे आर्थिक वसुली करून जिल्ह्यात सुमारे 84 हजार लोकांना बांधकाम कामगार दाखवून त्यांना ही मदत वाटप केली आहे. अजून 60 हजार बनावट लाभार्थ्यांचे कागदपत्रे तयार करण्यासाठी हे दलाल कामासाठी लागलेले आहेत, 90 दिवस बांधकामावर काम केल्याचे कंत्राटदाराकडून प्रमाणपत्रे घेण्यात आली आहेत, सदरील कंत्राटदार कुठेही नोंदणीकृत नाहीत, तसेच त्यांना कोणत्याही शासकीय कामाच्या ऑर्डर मिळालेल्या नाहीत , त्यांनी कोणती काम केली त्यांच्याकडे किती दिवस काम उपलब्ध होते याबाबत कामगार विभागाकडे कोणतीही अध्यायवत माहिती नाही बनावट लेबर कार्ड तयार करून या योजनेचा लाभ दलालांनी मिळवून दिलेला आहे . भांडी साहित्य आरोग्य सुविधा, शिक्षण शिष्यवृत्ती व इतर विविध योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल तर सर्रासपणे लाभार्थ्याकडून पैसे वसूल करण्यात आलेले आहेत , नोंदणीसाठी केवळ एक रुपये शासन शुल्क असताना ते 1000 शुल्क सांगून गोरगरीब आणि गरजू जनतेची वरील साखळीने लूट केली आहे बनावट प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी काही कंत्राटदारांनी तसेच अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात आपला सहभाग नोंदवला आहे याप्रकरणी शासनाने बनावट दस्तावेज तयार करून लाभ घेतलेले बनावट लाभार्थीं, दलाल , भ्रष्ट साखळीची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी व खऱ्या खुऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा यासाठी गावनिहाय शिबिरे घेऊन लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात यावा जेणेकरून शासनाचा उद्देश सफल होऊ शकेल अशी मागणी आ राजेश विटेकर यांनी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाकडे केली आहे