*मलनि:स्सारण प्रकल्पाकरीता रु. 408 कोटी, तर पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 157 कोटी*
परभणी, (प्रतिनिधी) :- केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियान अंतर्गत परभणी महानगरपालिकेच्या सुमारे रु. 408.83 कोटींच्या मलनि:स्सारण प्रकल्पास आणि रु. 157.11 कोटींच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास अशा एकूण रु. 565.94 कोटींच्या पायाभूत प्रकल्पांना शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. नगरविकास विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी केला आहे. या प्रकल्पामुळे परभणी शहराच्या पाणीपुरवठा व सांडपाणी व्यवस्थापनात मोठी सुधारणा होणार आहे.
पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी याबद्दल समाधान व्यक्त करताना सांगितले की, परभणी महानगरपालिकेसाठी अमृत 2.0 अंतर्गत मंजूर झालेल्या रु. 565.94 कोटींच्या दोन प्रकल्पांमुळे शहराच्या विकासात भर पडणार आहे. पाणीपुरवठा प्रणाली मजबूत करणे आणि आधुनिक मलनि:स्सारण (भूमीगत गटार) सुविधा उभारणे ही काळाची गरज होती. शासनाने दिलेल्या या प्रशासकीय मान्यतेमुळे शहरातील नागरिकांना स्वच्छ आणि सातत्यपूर्ण पाणीपुरवठा मिळेल. परभणीकरांच्या दीर्घकालीन पाणी समस्येचा कायमस्वरूपी निपटारा करण्यासाठी हा प्रकल्प मोठा दिलासा देणारे पाऊल ठरणार आहे. आधुनिक जलपुरवठा यंत्रणा, शुद्ध पाणी उपलब्धता आणि भविष्यातील गरजांनुसार मजबूत सुविधा या प्रकल्पातून उभारल्या जाणार आहेत. तसेच मलनि:स्सारण व्यवस्था सुरक्षित आणि टिकावू केली जाणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे परभणीच्या आरोग्यदायी शहरी विकासाला गती मिळेल, प्रदूषण नियंत्रणास मदत होईल आणि भविष्यात शहराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुणवत्ता वाढ दिसून येईल.
केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानातंर्गत मलनि:स्सारण प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या रु. 408.83 कोटींच्या रकमेत केंद्र शासनामार्फत अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल्प किमंतीच्या 33.33 टक्के) रु. 136.263 कोटी, राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल्प किंमतीच्या 36.67 टक्के) रु. 149.918 कोटी आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा (प्रकल्प किंमतीच्या 30 टक्के) रु. 122.649 कोटी इतका वाटा असणार आहे.
तर पाणीपुरवठा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या रु. 157.11 कोटींच्या रकमेत केंद्र शासनामार्फत अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल्प किमंतीच्या 33.33 टक्के) रु. 52.3648 कोटी, राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल्प किंमतीच्या 36.67 टक्के) रु. 57.6122 कोटी आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा (प्रकल्प किंमतीच्या 30 टक्के) रु. 47.1330 कोटी इतका वाटा असणार आहे.
या प्रकल्पांमुळे परभणीतील पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण व्यवस्थापन आणि पर्यावरणीय गुणवत्ता यात मोठी सुधारणा होणार असून परभणीकरांसाठी ही दिलासादायक बाब आहे.
***