परभणी (प्रतिनिधी) परभणी शहरातील समांतर पाणी पुरवठा योजनेसाठी जी.आर. निघाला आहे परंतू २०२२च्या दरानुसार ही योजना मंजूर करण्यात आली आहे. चुकीच्या पध्दतीने योजना कार्यान्वित करण्याचे आदेश काढणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करावी. तसेच दिप्तर दिरंगाईबाबत गुन्हे दाखल करावेत. एवढेच नव्हेतर २०२२ पासून कोणत्या कारणांसाठी फाईल अडविण्यात आली होती याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी आ.डॉ. राहुल पाटील यांनी आक्रमक होत विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात केली.
परभणीकरांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार नाही का? परभणीकरांना मुलभूत सोयीसुविधा सरकार देणार नाही का? असा सवाल विचारत सरकारला धारेवर धरले.
नागपूर येथील विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेवेळी आमदार डॉ. पाटील यांनी परभणी शहरातील रखडलेल्या योजनांचे मुद्दे आक्रमकपणे मांडले. यावेळी त्यांनी सरकार जाणीवपूर्वक परभणीकरांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप केला. आ. पाटील म्हणाले, परभणी शहरासाठी १५८ कोटींची समांतर पाणीपुरवठा आणि ४०८ कोटीचा भूमिगत गटार योजनेचा प्रस्ताव २०२१ मधील आहे. शासनाने २०२१च्या दराने ही योजना मंजूर केली. परंतू या दरम्यान ५ वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. सर्वच गोष्टींचे दर वाढले असल्याने जुन्या दराने कंत्राटदार हे काम करतील का? असा सवाल उपस्थित केला. सरकारला परभणीला खरच ही योजना द्यायची असल्यास प्रशासकीय मान्यतेत दुरूस्ती करून चालू दराने ही योजना मंजूर करावी. तरच कंत्राटदार काम करतील व ही योजना मार्गी लागेल असेही आ. पाटील यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान गेल्या ५ वर्षाच्या कालावधीत ही योजना कोणी रोखली याची सीबीआय चौकशी करून संबंधित अधिकाºयांवर दप्तर दिरंगाई कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी आ. पाटील यांनी केली.
*एसटीपी प्लांटसाठी जागेची मागणी*
भूमिगत गटार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वात प्रथम एसटीपी प्लांट आवश्यक आहे. त्यासाठी वसंतराव नाईक मराठा कृषी विद्यापीठात १० एकर जागा उपलब्ध करून द्यावी. त्यासोबतच परभणी शहरात दररोज दीड टन कचरा संकलित केला जातो. सध्या कचरा डेपोसाठी केवळ ५ एकर जमीन आहे. ही जमीन अपुरी पडत आहे. या गोष्टीचा विचार करून कचरा डेपोसाठी २० एकर जमीन शासनाने उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.
*सरकारकडून परभणीकरांवर अन्याय*
परभणी शहराची ओळख सांस्कृतिक नगरी असून थोर कलावंतांची भूमी आहे. या शहरात नवीन नाट्यगृह उभारण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी २१ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. त्यातील १० कोटी रुपये शासनाने दिले होते. परंतू उर्वरीत ११ कोटी रुपये आजपर्यंत न मिळाल्याने नाट्यगृहाचे काम रखडले आहे. याबाबत मागील अधिवेशनात नाट्यगृहाचा प्रश्न उपस्थित केला असता मंंत्री उदय सामंत यांनी वातानुकुलीत यंत्रणेचा प्रस्ताव पुर्वीच्या अंदाज पत्रकात समाविष्ट नव्हता असे बेजबाबादरपणाचे उत्तर त्यांनी दिले. जगातील कुठल्या नाट्यगृहात ए.सी. नसतो असा उलट प्रश्न आ. डॉ. पाटील यांनी विचारत परभणीकरांवर हा अन्याय असल्याचे खडे बोल सुनावले.
नाट्यगृहासाठी तात्काळ निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली.
*रस्ते कामासाठी निधी द्या*
शहरातील रस्ते कामांसाठी मुलभूत सोयीसुविधा अंतर्गत तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात ५० कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यातील अनेक कामे सुरु झाली आहेत. परंतु २९ कोटींचा निधी रखडला आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांनी कामे थांबवली आहेत. हा २९ कोटींचा निधी ताक्ताळ द्यावा अशी मागणी आ. डॉ. पाटील यांनी यावेळी केली.