परभणी ( प्रतिनिधी) बामसेफचे 42 वे आणि भारत मुक्ती मोर्चाचे 15 वे राष्ट्रीय अधिवेशन संविधानाच्या आर्टिकल 19 नुसार घेण्याचा अधिकार असताना सुद्धा तो अधिकार नाकारण्यात आला आणि ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे यासाठी हे संपूर्ण अधिवेशन समर्पित होतं . अशा या राष्ट्रीय अधिवेशनाला ओडिसा राज्याततील कटक जिल्ह्यात चे कलेक्टर यांनी अधिवेशन घेण्याचे नाकारून संविधानाच उल्लंघन केल्याच्या निषेधार्थ भारत मुक्ती मोर्चा आणि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा या संघटने द्वारे हे निवेदन देण्यात आले.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, बॅकवर्ड मायनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉईज फेडरेशन म्हणजेच बामसेफ या राष्ट्रव्यापी संघटनेचे 42 वे राष्ट्रीय अधिवेशन आणि भारत मुक्ती मोर्चाचे 15 वे राष्ट्रीय अधिवेशन ओरिसा राज्यातील कटक या ठिकाणी 26 डिसेंबर 2025 ते 30 डिसेंबर 2025 घेण्यात येणार होते. हे अधिवेशन ओबीसींची जातीय जनगणना झाली पाहिजे यासाठी समर्पित केल्या गेले होते ओबीसी समाजाला हक्क अधिकार मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांच्या जागृती निर्माण करून देशात न्याय स्वातंत्र्य समता बंधुता प्रस्थापित करण्यासाठी संघटनेच्या माध्यमातून पाच दिवसीय अधिवेशन घेण्यात येणार होते याची सविस्तर परवानगी कलेक्टर कडून अगोदरच घेण्यात आली होती परंतु आरएसएस आणि भाजप ने दबाव आणून कलेक्टरला हे अधिवेशनाची परवानगी रद्द केले गेले. राष्ट्रीय अधिवेशन घेण्याची प्रचार प्रसार करण्याची अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात चा जो अधिकार संविधानाने भारतीय जनतेला दिलेला आहे तो मूलभूत अधिकार असून सुद्धा या अधिकाराचा हनन ओडीसा राज्य आणि कलेक्टर यांनी आरएसएस आणि बीजेपीच्या सांगण्यावरून करण्यात आलेला आहे
अशा पद्धतीचा आरोप भारत मुक्ती मोर्चा आणि राष्ट्रीय पिछडावर्ग मोर्चा या संघटनांनी निवेदनाच्या माध्यमातून कलेक्टर ना देण्यात आलेला आहे आणि याद्वारे महामहीम राष्ट्रपती यांना या संदर्भात संग्यान घेऊन दोशींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.
या निवेदनाद्वारे अशी मागणी करण्यात आलेली आहे की बामसेफ आणि भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अधिवेशनाची परमिशन लवकरात लवकर पुनश्च बहाल करण्यात यावी या अधिवेशनाला देशभरातून येणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या आणि संघटनेचा झालेला नुकसान भरपाई चा खर्च देण्यात यावा तसेच भविष्यात अशा पद्धतीने कोणत्याही संघटनेचे संविधानिक सामाजिक आणि वैचारिक कार्यक्रम रद्द करण्यात येऊ नये असे करणाऱ्यांवर खडक कारवाई करण्यात यावी. तसेच ओबीसींची जात नाही जनगणना या मुद्द्याला दाबणाऱ्या राजकीय आणि सामाजिक षडयंत्रकारी व्यक्ती आणि संघटनांची सखोल चौकशी करून तुमच्यावर कारवाई करण्यात यावी आणि ओडिसा राज्य सरकारने संविधानाची शपथ घेऊन सुद्धा संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकाराचा संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे संविधानाच्या अनुच्छेद 356 नुसार ओडिसा राज्यात सरकार बरखास्त करण्यात यावे अशा प्रकारची मागणी या निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे. ( छाया संजय घनसावंत)