परभणी, (प्रतिनिधी) :-महाराष्ट्र शासनामार्फत दिनांक २ जून २०२६ च्या शासन निर्णयान्वये “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना” राबविण्यात येत आहे. शासन निर्णयान्वये राज्यातील थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती तसेच कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आपला आधार क्रमांक हा चालू मोबाईल क्रमांकाशी संलग्न करून अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था भाग्यश्री मुंडे यांनी केले आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ व अतिवृष्टीमुळे पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ही कर्जमुक्ती योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी दि. १ एप्रिल २०१९ ते दि. ३१ मार्च २०२५ अखेर उचल केलेले अल्पमुदत पीक कर्ज अथवा या कालावधीत वाटप केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन अथवा फेरपुनर्गठन करून मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर केलेले कर्ज घेतले आहे, अशा कर्जांपैकी दि. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली व दि. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली मुद्दल व व्याजासह अधिकतम २ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम कर्जमुक्ती योजनेस पात्र राहणार आहे.
यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (२०१७) व महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (२०१९) या योजनांचा लाभ घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांनाही कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.
ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक आहे, त्यांनी ‘एकरकमी समझोता योजना’ अंतर्गत अतिरिक्त रक्कम स्वतः भरल्यास ते कर्जमुक्तीसाठी पात्र ठरणार आहेत. यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार असून लाभ मिळविण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण व अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवरील नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांकडील थकीत पीक कर्ज असलेल्या आणि शासनाच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था भाग्यश्री मुंडे यांनी दिली.
माहिती अपूर्ण असल्यामुळे कोणताही शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये यासाठी बँक खाते, मोबाईल क्रमांक व जमीन नोंदी अद्ययावत करून घ्याव्यात. तसेच मयत खातेदारांच्या वारसांची नोंद पूर्ण करून अॅग्रीस्टॅक नोंदणीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
या कर्जमाफी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अर्ज स्वीकारण्याबाबतचे नियोजन निश्चित करणे, आधार कार्ड व अॅग्रीस्टॅक नोंदणीची प्रलंबित कामे पूर्ण करणे, मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदी पूर्ण करण्यासाठी विशेष मेळावे आयोजित करणे तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी जनजागृती व नोंदणी शिबिरे आयोजित करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या आहेत.
पात्र शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक कागदपत्रे : -आधार क्रमांक चालू मोबाईल क्रमांकाशी संलग्न करून अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी पूर्ण करावी व फार्मर आयडी प्राप्त करून घ्यावा. मयत सभासदाच्यावतीने ज्या वारसाचे नाव अपलोड करावयाचे आहे, त्या वारसाकडेही फार्मर आयडी असणे आवश्यक आहे.
योजनेच्या लाभासाठी अपात्र व्यक्ती :- महाराष्ट्र राज्यातील विद्यमान अथवा भूतपूर्व मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतमधील नगरसेवक. राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र्र औद्योगिक विकास महामंडळ, एसटी महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्थांमधील अधिकारी व कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे. शेतीबाह्य उत्पन्नाच्या स्रोतांतून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती. माजी सैनिक वगळता मासिक २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक. कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक व सहकारी दूध संघ यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे. तथापि, सहकारी साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार योजनेसाठी अपात्र राहणार नाहीत, असे जिल्हा उपनिबंधक भाग्यश्री मुंडे यांनी कळविले आहे.
***