परभणी (प्रतिनिधी) गतवर्षी अतिवृष्टीमुळे खरडून गेलेल्या जमिनीचा मोबदला अद्याप शेतकºयांना मिळालेला नाही. तसेच १८ मंडळातील शेतकºयांचा पीक विमा देण्यासाठी सुनावण्यांच्या नावाखाली छळ केला जात आहे. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांचा शेतकºयांच्या बाजूने अहवाल असतानाही कंपन्यांच्या सांगण्यावरून वारंवार सुनावण्या घेतल्या जात असून शेतकरी गुन्हेगार आहेत का असा सवाल करत आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी कृषीमंत्र्यांसमोर झालेल्या बैठकीतून संताप व्यक्त केला.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीला आ. डॉ. राहुल पाटील हे परभणी जिल्हाधिकारी कायार्तून आॅनलाईन पद्धतीने उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी परभणी विधानसभा मतदारसंघासह संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकºयांचे प्रश्न उपस्थित केले. यावेळी आ. डॉ. पाटील म्हणाले, खरीप हंगाम २०२५मध्ये अतिवृष्टीमुळे परभणी जिल्ह्यातील ५ हजार शेतकºयांच्या जमिनी खरडून गेल्या आहेत. त्याबाबतचा मोबदला देण्यासाठी शासनाला वारंवार निवेदन दिली, जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कुलूप ठोकले तरी देखील अद्याप शेतकºयांना न्याय मिळाला नाही. तसेच १८ मंडळातील शेतकºयांना पिक विमा भरपाई देण्यात आली नाही. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनी शेतकºयांच्या बाजूने अहवाल देऊनही मुजोर कंपन्या पिक विमा देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी सुनावण्याच्या नावाखाली पळवाट काढली आहे. आता हा प्रश्न सचिव स्तरावर प्रलंबित आहे. पिक विमा देण्यासाठी चार- चार सुनावण्या घेण्यासाठी शेतकरी गुन्हेगार आहेत का? असा संतप्त सवाल आ. पाटील यांनी यावेळी उपस्थित केला.
शासन पीक विमा कंपन्यावर कारवाई का करत नाही? त्यांना विमा देण्यास का भाग पाडत नाही? अशी प्रश्नांची सरबती आ. पाटील यांनी कृषीमंत्री आणि कृषी आयुक्त यांच्याकडे केली. यावेळी जायकवाडी आणि लोअर दुधना धरणातून पाणी सोडण्याची मागणीही करण्यात आली. यंदा खरीप हंगाम पूर्णत: वाया गेल्यामुळे सरसकट जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करून शेतकºयांना आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली.


