मुबंई — देशातील सुरक्षित, स्वच्छ आणि किफायतशीर इंधन पर्याय असलेला ‘ऑटो एलपीजी’ उद्योग सध्या गंभीर संकटात सापडला असून तो बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. हा उद्योग बंद पडल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर, रोजगारावर आणि पर्यावरणावर अत्यंत वाईट परिणाम होईल, असा इशारा ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन चे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन सोळंके यांनी दिला आहे. या संदर्भात त्यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री, मंत्रालय सचिव आणि पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस रेग्युरेटरी बोर्ड ‘च्या अध्यक्षांना पत्र पाठवून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
३० हजारांपेक्षा जास्त रोजगारांवर गदा आणि हजारो कोटींचे नुकसान
नितीन सोळंके यांनी पत्रात नमूद केलेल्या अभ्यासानुसार, सध्या देशात सुमारे १,१८१ अधिकृत ऑटो एलपीजी स्टेशन्स कार्यरत आहेत. हे स्टेशन्स बंद झाल्यास:
* रोजगार बुडणार: १०,६२९ प्रत्यक्ष आणि २०,०७७ अप्रत्यक्ष असे ३०,७०६ हून अधिक रोजगार धोक्यात येतील.
* गुंतवणूक बुडणार: स्टेशन्स उभारणीसाठी झालेली सुमारे ₹१,४१,७२० कोटींची गुंतवणूक वाया जाण्याची भीती आहे.
* महसुलाचे नुकसान: सरकारला कर मधून मिळणारा मोठा महसूल बुडेल.
* संबंधित व्यवसाय ठप्प: एलपीजी किट फिटिंग सेंटर, सर्व्हिसिंग सेंटर, टँकर वाहतूकदार आणि मेंटेनन्स वर्कशॉपचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प होईल.
२५ लाख वाहनचालक आणि सामान्य ग्राहकांना फटका
देशात सध्या २५ लाखांहून अधिक ऑटो रिक्षा, टॅक्सी आणि कार ऑटो एलपीजीवर चालतात. हे इंधन उपलब्ध न झाल्यास चालकांना महागड्या पेट्रोल किंवा डिझेलवर अवलंबून राहावे लागेल. त्यामुळे ऑटो-टॅक्सी प्रवासाचे भाडे आणि डिलिव्हरी शुल्क वाढेल, ज्याचा थेट फटका सामान्य जनतेच्या खिशाला बसेल.
घरगुती गॅसचा अवैध वापर आणि सुरक्षेचा धोका
ऑटो एलपीजी स्टेशन्स बंद झाल्यास वाहनांमध्ये इंधन भरण्यासाठी घरगुती एलपीजी (१४.२ किलो सिलेंडर) ची अवैध रिफिलिंग आणि काळाबाजार मोठ्या प्रमाणात वाढेल. घरगुती सिलेंडर वाहनांमध्ये वापरणे अत्यंत बेकायदेशीर आणि जीवघेण्या अपघातांना आमंत्रण देणारे आहे, असेही सोळंके यांनी स्पष्ट केले.
पर्यावरण रक्षण आणि ‘संक्रमणकालीन इंधन’
पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुलनेत ऑटो एलपीजीमुळे कार्बन मोनोऑक्साइड , सल्फर आणि पर्टिकुलेट मॅटर उत्सर्जनाचे प्रमाण खूप कमी असते. ऑटो एलपीजी हा एक उत्तम आणि सुरक्षित पर्याय आहे.
ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशनच्या प्रमुख मागण्या:
* उद्योग आणि स्टेशन्सचे संरक्षण: देशातील १,१८१ पेक्षा जास्त ऑटो एलपीजी स्टेशन्स सुरळीत चालण्यासाठी धोरणात्मक संरक्षण द्यावे.
* करात सवलत: ऑटो एलपीजीवरील कर तर्कसंगत करून दर कमी ठेवावेत, जेणेकरून ते पेट्रोल-डिझेलपेक्षा स्वस्त राहील.
* अवैध वापरावर कारवाई: वाहनांमध्ये घरगुती सिलेंडरच्या बेकायदेशीर वापरावर आणि काळाबाजारावर कठोर कारवाई करावी.
* अधिकृत किटला प्रोत्साहन: मान्यताप्राप्त ऑटो एलपीजी किट आणि रेट्रोफिटमेंट सेंटर्सना प्रोत्साहन द्यावे.
* जागरूकता मोहीम: ऑटो एलपीजी सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक कसे आहे, याबाबत केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर जनजागृती करावी.
“ऑटो एलपीजी चॅनेल ला दुर्लक्ष केल्याने वाहनांची इंधनाची मागणी संपणार नाही, उलट ती अवैध मार्गांकडे वळेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तात्काळ सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अशी मागणी होत आहे