34 हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी 17 नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर : ‘समान काम, समान वेतन’ची प्रमुख मागणी

परभणी,(प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रातील सुमारे 34 हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी मंगळवार 17 नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. उच्च न्यायालयातील कर्मचार्‍यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसह ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वाच्या अंमलबजावणीसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे.
या मागणीसाठी दि. 16 सप्टेंबर 2026 पासून राज्यभरातील कर्मचार्‍यांचे सनदशीर मार्गाने आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात काळ्या फिती लावून कामकाज करण्यात आले. त्यानंतर 16 व 17 ऑक्टोबर रोजीही निषेध नोंदविण्यात आला. 17 ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. तसेच 5 नोव्हेंबर रोजी पुकारलेले सामुदायिक रजा आंदोलन उच्च न्यायालयाच्या परिपत्रकामुळे संभाव्य तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी मागे घेण्यात आले. आता 17 नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2025 रोजी सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, 21 महिन्यांपासून त्यावर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट्र ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ आणि गट-ड कर्मचारी महासंघ आदी संघटनांनी वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र, आश्‍वासनांव्यतिरिक्त काहीही मिळाले नसल्याची कर्मचार्‍यांची तक्रार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 ऑक्टोबर 2009 च्या आदेशानंतरही शेट्टी आयोगाच्या शिफारशींची संपूर्ण अंमलबजावणी झालेली नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कर्मचारी संख्या अपुरी असल्याने उपलब्ध कर्मचार्‍यांवर कामाचा अतिरिक्त भार पडत आहे. अनेक न्यायालयांमध्ये आवश्यक पदे मंजूर नसल्याने इतर न्यायालयांतील कर्मचार्‍यांची अतिरिक्त नियुक्ती करावी लागत आहे. त्यामुळे संबंधित न्यायालयांच्या कामकाजावरही परिणाम होत आहे.
याशिवाय, संगणक प्रणाली आणि मॅन्युअल अशा दोन्ही पद्धतींनी काम करावे लागत असल्याने कर्मचार्‍यांचा वेळ आणि श्रम दुप्पट खर्च होत आहेत. दिवाणी व फौजदारी खटल्यांची संख्या वाढली असतानाही कर्मचारी संख्या मात्र पूर्वीइतकीच असल्याने कामाचा ताण वाढला आहे. परिणामी, कार्यालयीन वेळेनंतर आणि सुट्टीच्या दिवशीही कर्मचार्‍यांना काम करावे लागत असल्याचे सांगण्यात येते.
उच्च न्यायालय आणि दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचार्‍यांचे कामकाज जवळपास समान स्वरूपाचे असताना वेतनश्रेणीत तफावत का, असा सवाल कर्मचारी संघटनांनी उपस्थित केला आहे. न्यायप्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या दुय्यम न्यायालयीन कर्मचार्‍यांवरच आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. गेल्या 21 महिन्यांपासून शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्याने आता बेमुदत संपाशिवाय पर्याय उरला नसल्याची भूमिका संघटनांनी घेतली आहे. या संपामुळे राज्यातील दुय्यम न्यायालयांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.