सेलू,(प्रतिनिधी) : दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या नागरिकांना मायक्रो फायनान्स व इतर फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाचे हप्ते भरणे कठीण जात आहे. अशा परिस्थितीत फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जदारांची बळजबरीने वसुली केली जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. शासनाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून सुरू असलेली ही वसुली तातडीने थांबवावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
शिवसेनेचे जयसिंग शेळके, किशोर भांडवले, पिंटू पवार, शिवाजी मोकाटे, रवी लांडगे यांच्यासह अन्य पदाधिकार्यांनी शुक्रवारी सेलू तहसीलदारांना याअनुषंगाने एक निवेदन सादर केले. त्याद्वारे, सेलू शहरासह तालुक्यातील अनेक गावांमधील नागरिकांनी मायक्रो फायनान्स व इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले आहे. मात्र, दुष्काळी परिस्थितीमुळे अनेक कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून, त्यांना नियमित हप्ते भरणे जड जात आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने फायनान्स कंपन्यांनी कर्जदारांकडून बळजबरीने वसुली करू नये, असे क्षऋ दिलेले असतानाही काही ठिकाणी दबाव टाकून वसुली केली जात आहे, हे या निवेदनाद्वारे निदर्शनास आणून दिले.
या पार्श्वभूमीवर फायनान्स कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावून त्यांना बळजबरीची वसुली न करण्याबाबत स्पष्ट सूचना द्याव्यात, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. तसेच नागरिकांना त्रास देण्याचे प्रकार सुरूच राहिल्यास शिवसेना स्टाईलने त्यांचा बंदोबस् कात करण्यात येईल, असा इशाराही पदाधिकार्यांनी दिला.
Saturday, November 14
ताज्या बातम्या:
- सोमवारी परभणीत ब्रह्मकुमारी शिवानी दीदीचे ‘खुशियों का पासवर्ड’ प्रवचन ; कार्यक्रमास प्रवेश विनामूल्य
- मौलाना आझाद उर्दू प्रायमरी अँड हायस्कूलमध्ये ‘अब्दुल रहमान खान चॅरिटेबल ट्रस्ट’च्या वतीने शालेय गणवेश वाटप
- दुष्काळी परिस्थितीत फायनान्स कंपन्यांची बळजबरीची वसुली थांबवा : शिवसेनेची मागणी; सेलू तहसीलदारांना निवेदन
- भाजपच्या परभणी जिल्हा कोअर कमिटीच्या बैठकीतून जिल्ह्यातील संघटनात्मक कामकाजाचा आढावा : प्रदेश सरचिटणीस सुनील राणे यांची प्रमुख उपस्थिती
- वंदे मातरम् राष्ट्रीय शिबिरासाठी अनुराज रासकटला यांची निवड : रायपूर येथे होणार्या शिबिरात करणार महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व; परभणीच्या शिरपेचात मानाचा
- ब्रह्मकुमारी शिवानी दीदी यांच्या कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी महापौर सय्यद इकबाल यांच्याकडून स्थळाची पाहणी
- महापालिकेकडून श्वान निर्बीजीकरण मोहिम सुरु ; नागरिकांच्या तक्रारींची दखल
- 34 हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी 17 नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर : ‘समान काम, समान वेतन’ची प्रमुख मागणी


