परभणी (प्रतिनिधी) खरीप हंगाम २०२५ मध्ये अतिवृष्टी होऊनही पीक विमा कंपनीने १७ मंडळातील शेतकºयांना विमा नाकारला यावर आ.डॉ.राहुल पाटील यांनी सातत्याने पीक विमा कंपनी विरोधात विविध शासन स्तरावर पाठपुरावा करत आंदोलन करत विमा देण्याची मागणी केली होती या पाठपुराव्याला यश आले असून सतरा मंडळातील शेतकºयांंना पिक विमा मंजुर झाला असून लवकरच शेतकºयांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा होणार आहेत.
परभणी जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०२५ मध्ये अतिवृष्टीमुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले जिल्ह्यातील लाखो शेतकºयांंनी पिक विमा काढला होता परंतु शेतकºयांना अद्यापही पीक विम्याची रक्कम मिळाली नाही, संबंधित पिक विमा कंपनीने शासनाच्या काही पीक कापणी धोरणाचा गैरफायदा उचलला होता. पीक कापणी प्रयोग करताना २०२५ मध्ये सप्टेंबर, आॅक्टोबर महिन्यात पाऊस असल्याने जमिनीत पाणी होते, पिकेही ओली होती, यामुळे शासनाने ओल्या पिकांसोबतच कोरड्या पिकांचे देखील पीक कापणी प्रयोग ग्राह्य धरणाच्या सूचना दिल्या होत्या, त्यामुळे कंपनीने याचा गैरफायदा घेत चुकीचा अर्थ काढत तांत्रिक बाब समोर करत दोन अहवाल कसे काय? हा मुद्दा उपस्थित करत परभणी जिल्ह्याचा पिक विमा मंजूर केला नाही. त्यामुळे लाखो शेतकरी पिक विम्याच्या भरपाई पासून वंचित आहेत. वास्तविक मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही पिक विमा कंपनीने तांत्रिक बाब पुढे करत पळवाट काढली होती. यामुळे आ.डॉ.राहुल पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास कुलूप ठोकत आंदोलन केले होते. जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी शेतकºयांच्या बाजूने निकाल देत पिक विमा कंपनीला विमा देण्याच्या सूचना केल्या होत्या मात्र या विरोधात पिक विमा कंपनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले. विभागीय आयुक्तांनी देखील पीक विमा कंपनीचे अपील फेटाळत शेतकºयांच्या बाजूने निकाल दिला. नंतर कंपनीने शासनाकडे धाव घेतली. यावेळी आमदार डॉ.राहुल पाटील यांनी तात्काळ राज्य शासनाचे कृषि सचिव परिमल सिंह यांना भेटून सत्य परिस्थिती समजावून सांगितली. आमदार पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे राज्य शासनाने शेतकºयांच्या बाजूने निकाल देत पिक विमा कंपनीला १७ मंडळातील शेतकºयांना विमा देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यामुळे लवकरच शेतकºयांच्या खात्यावर ही रक्कम पडणार आहे. आ.डॉ.राहुल पाटील यांनी जिल्हा प्रशासन ते राज्य शासन यांच्यापर्यंत केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून यामुळे १७ मंडळातील शेतकºयांंना दुष्काळात या विमा रकमेचा मोठा आधार मिळणार आहे.


