परभणी ( प्रतिनिधी)परभणी जिल्ह्यातील अधिकाºयांची रिक्त पदे भरून दप्तर दिरंगाई कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी. त्यासोबतच जिल्हा परिषद शाळांना बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आमदार डॉ.राहुल पाटील यांनी केली.
विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात परभणी जिल्ह्यातील विविध प्रश्न आमदार डॉ. पाटील यांनी सभागृहात मांडले. यावेळी बोलताना आ. पाटील म्हणाले, परभणी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अधिकारी, कर्मचाºयांची पदे रिक्त आहेत. अनेक चांगले अधिकारी ४ ते ६ महिन्यात बदलले जात आहेत. स्थानिक मंत्र्यांच्या मर्जीनुसार कामे न झाल्यास अधिकारी बदलले जात असल्याचा आरोप आ.पाटील यांनी केला. त्यामुळे तातडीने परभणी जिल्ह्यातील अधिकाºयांची रिक्त पदे तात्काळ भरावीत. रिक्त पदांमुळे शासन स्तरावर मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची कामे खोळंबली आहेत. पाच ते सहा दिवसांच्या कामासाठी वर्षभर खेटे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे दप्तर दिरंगाई कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी अशी मागणी आ. पाटील यांनी यावेळी केली.
परभणी जिल्ह्यात निजामकालीन जिल्हा परिषद शाळांच्या अनेक इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. या शाळांच्या इमारत बांधकामासाठी निधी जाहीर करण्याची मागणी तत्कालीन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे मी केली होती. परंतू आजपर्यंत या शाळांना निधी जाहीर नसल्याने अनेक शाळा धोकादायक इमारतीत भरत आहेत. अशा धोकादायक शाळांच्या जागी नवीन इमारत बांधण्यासाठी शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी आ. पाटील यांनी केली.
परभणी शहराचा वाढता विस्तार आणि लोकसंख्या लक्षात घेऊन अपर तहसील कार्यालय मंजूर करण्यात आले. परंतू अद्यापही हे कार्यालय स्थापन झाले नाही. त्यामुळे अपर तहसील कार्यालय स्थापन करून शहरात किमान ६ तलाठी कार्यालय निर्माण करावे अशी मागणी आ. पाटील यांनी केली. ग्रामीण भागात शेत, पानंद रस्ते आणि गावांना जोडणाºया रस्त्यावरील पुलांसाठी विशेष निधी द्यावा, अशी मागणी आ. पाटील यांनी केली.
*नवीन क्रीडा संकुलासाठी जागा, निधीची मागणी*
परभणी शहासह जिल्ह्यातील खेळाडूंसाठी नवीन क्रीडा संकूल उभारण्यासाठी वनामकृवितील १५ एकर जागेसाठी प्रस्ताव पाठविलेला आहे. परंतू ३ वर्षांपासून शासनाने यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तसेच या क्रिडा संकुलासाठी १५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. परंतू आजपर्यंत केवळ ८ कोटींचा निधी मिळाला आहे. तरी जागा व उर्वरीत निधी तात्काळ देण्यात यावा अशी मागणी आ. पाटील यांनी केली.