परभणी, ( प्रतिनिधी) : जिल्हा वार्षिक योजने (2026-27) अंतर्गत परभणी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी मंजूर कामे गुणवत्तापूर्ण व वेळेत अंमलबजावणी करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन सभागृहात पालकमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न झाली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा श्रीमती लता वाकळे, विधान परिषद सदस्य सईद खान, आमदार रत्नाकर गुट्टे, आमदार राजेश विटेकर, जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर, पोलीस अधीक्षक पंकज कुमावत, मनपा आयुक्त नितीन नार्वेकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी उमेश वाघमारे, प्रकल्प संचालक रश्मी खांडेकर आदींसह विविध विभागांचे प्रमुख तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे खासदार संजय जाधव, पालक सचिव चंद्रकांत पुलकुंडवार व इतर लोकप्रतिनिधी-अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाशी संबंधित पायाभूत सुविधा, सिंचन, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास, रस्ते व पाणीपुरवठा, खरीप हंगामासाठी आवश्यक खतसाठा व त्याचा पुरवठा, पर्यटन व तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, पीककर्ज वितरण, वीज वितरण व्यवस्था, पाणीपुरवठा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजनेसह केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना घरबांधणीसाठी जिल्ह्यात असलेली वाळू उपलब्धता, अंगणवाडी सुविधा तसेच विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
पर्यटनवाढीसाठी जिल्ह्यातील संत जनाबाई आणि साईबाबा यांचे जन्मस्थानाचा सुधारित विकास आराखडा सादर करताना पर्यटनस्थळे आणि तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी त्यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. पर्यटन विकासासोबत तीर्थक्षेत्रांचा समावेश असलेला स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.
पावसाच्या खंडामुळे दुबार पेरणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास कृषी विभागाने तात्काळ पंचनामे व माहिती संकलित करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच जिल्ह्यात डीएपी आणि युरीया खत साठा आणि पुरवठ्याचे वितरण समान होत असल्याची खात्री करून घ्यावी. प्रसंगी भरारी पथके नेमून तपासणी करण्याचे निर्देशही दिले. शेतकऱ्यांना पीककर्ज मंजूर करताना बँका नकार देत असल्याचा लोकप्रतिनिधींनी मुद्दा उपस्थित केल्यावर पालकमंत्र्यांनी तात्काळ बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.
गंगाखेड शहरात सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारणे, अवैध धंद्यांवर कठोर कारवाई करणे, ट्रान्सफॉर्मर बसविणे, 65 गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांना गती देणे आदी विषयांवरही चर्चा झाली. जिल्ह्यातील 52 माध्यमिक शाळांच्या जीर्ण इमारतींच्या दुरुस्ती अथवा नव्या इमारतींच्या बांधकामाचा आढावा घेण्यात आला. त्यापैकी 17 शाळांसाठी नवीन इमारती उभारण्याबाबत संबंधित यंत्रणांना निर्देश देण्यात आले. जिल्ह्यातील 1690 अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाणीपुरवठा, शौचालय व परसबाग यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा आढावा घेण्यात आला. शहरी भागात नवीन अंगणवाडी सुरू करण्यासाठी योग्य जागांची पाहणी करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
बैठकीत विधान परिषद सदस्य सईद खान यांनी मुदगल, लासिना, डाकू पिंपरी, पेडगाव आदी भागांतील अवैध रेतीउपशाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस विभागाच्या योग्य समन्वयातून तातडीने कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. घरकुल लाभार्थ्यांना 30 सप्टेंबरपर्यंत वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी 42 रेतीघाटांवरील साठ्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
नुकत्याच झालेल्या पाऊस व वादळी वाऱ्यामुळे काही शेतकऱ्यांच्या शेडनेटचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले याबाबत आमदार राजेश विटेकर यांनी कृषि विभागाने याचा सकारात्मक अहवाल पाठविण्याच्या कृषि विभागाला सूचना केल्या.
राज्य शासनाच्या वृक्षलागवड अभियानांतर्गत जिल्ह्यास पडीक जमिनीवर 1 लाख 14 हजार, सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत 3 लाख आणि प्रादेशिक वन विभागामार्फत 8 लाख वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. नागरिकांना सवलतीच्या दरात रोपे उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले.
तसेच अंगणवाड्यांना फळझाडे वितरीत करण्यासोबतच शेताच्या बांधावर फळझाडे लागवड करण्यासाठी शेतक-यांना रोपे वितरीत करण्याचे वनविभागाला निर्देश दिले.
जिल्ह्यात अल निनोचा प्रभाव जाणवत असून, जिल्हा प्रशासनाने पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करावे, असे सांगून जिल्ह्यातील सर्व नगर पालिकांनी स्वच्छ भारत अभियानात हिरीरीने सहभाग नोंदवावा. त्या स्पर्धेत सहभागी होताना स्वच्छता निरीक्षकांनी नगर पालिकेच्या हद्दीत कचरा विलगीकरण, पथदिवे, रस्ता साफसफाई, नालेसफाई, कचरा विलगीकरणाबाबत जनजागृती करण्याची सूचना केली. तसेच स्वच्छ भारत अभियानात सर्व नगर पालिकांनी केलेल्या कामाची माहिती देण्याचे निर्देश पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सर्व मुख्याधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्ह्यातील महसूल नोंदी असलेली गाव आणि शेतरस्ते, जुने व नवे गट नंबर, सर्व्हे नंबर असलेल्या नकाशाचे पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या हस्ते यावेळी विमोचन करण्यात आले. तसेच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाचा चॅटबॉट क्रमांकाचे (9209684877) व क्यूआर कोडचेही विमोचन करण्यात आले. तसेच सार्वजनिक घोषणा प्रणालीवरून पालकमंत्री मेघना साकोरे -बोर्डीकर यांनी घोषणा करत त्याची सुरुवात केली.
जिल्हा नियोजन विकास निधीमधून खरेदी केलेल्या संगणक, टॅबचेही पालकमंत्री तसेच लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते महसूल कर्मचाऱ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात वितरण करण्यात आले.
बैठकीमध्ये जिल्हा नियोजन समितीने मागील दिनांक 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तास तसेच त्यातील अनुपालन अहवालास मान्यता दिली.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2025-26 अंतर्गत रु. 306.30 कोटीच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता, रु. 385.00 कोटी निधी वितरणास व 100% खर्चास जिल्हा नियोजन समिती सभागृहाच्यावतीने मान्यता प्रदान केली.
तसेच जिल्हा वार्षिक योजने (2026-27) अंतर्गत 414 कोटी रुपयांच्या नियोजनास मान्यता देण्यात आली.
नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर होणाऱ्या प्रत्येक पायाभूत विकासकामासाठी महासंपत्ती एमएआरएस या पोर्टलवरून एमएचयुआयडी घेणे बंधनकारक करण्यात आल्याची सूचना देण्यात आली.
*वनमहोत्सव केंद्राचे उद्घाटन*
बैठकीपूर्वी पालकमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या हस्ते सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वनमहोत्सव केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी विभागीय वन अधिकारी राजेंद्र नाळे, विभागीय वन अधिकारी (सामाजिक वनीकरण) सायमा पठाण, उपजिल्हाधिकारी शोभा जाधव तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
*****