विनापरवानगी मुख्यालय सोडल्यास शिस्तभंगासह आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार कारवाई
परभणी, (प्रतिनिधी): जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेता दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांना गती देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रशासकीय यंत्रणा अधिक गतिमान केली आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकरी व नागरिकांना तातडीने मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी काही विभागांच्या जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी पूर्णवेळ उपस्थित राहून कर्तव्य बजावण्याचे सक्त निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजयसिंह चव्हाण यांनी दिले आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीत पाणीटंचाई, चाराटंचाई, पिकांचे नुकसान तसेच शेतकऱ्यांच्या विविध अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी प्रशासनाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे दुष्काळ निवारण, पीक पाहणी, शेतकरी सहाय्य, कर्ज पुनर्गठन तसेच शासनाच्या विविध उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल, कृषी, ग्रामविकास, पोलीस, नगरविकास, भूमी अभिलेख, महावितरण, पशुसंवर्धन, जलसंपदा, जलसंधारण आदी विभागाच्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी उपस्थित राहून कामांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळी परिस्थिती संपेपर्यंत संबंधित जिल्हा व तालुकास्तरीय क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. कोणत्याही प्रकारची रजा घेण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची लेखी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे. अतितातडीच्या वैद्यकीय रजेला यामध्ये सुट देण्यात आली आहे. रजेचा अर्ज सबळ कारणांसह संबंधित विभागप्रमुखांच्या अभिप्रायासह जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा लागणार आहे. केवळ आपल्या मूळ प्रशासकीय प्रमुखांकडून रजा मंजूर करून घेऊन मुख्यालयात गैरहजर राहता येणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण यांनी परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय रजेवर जाणे, परस्पर रजा वाढवून घेणे किंवा मुख्यालयी अनुपस्थित आढळणे याची गंभीर दखल घेण्यात येणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार प्रशासकीय शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित कर्तव्यात कसूर, आदेशाचे उल्लंघन किंवा आपत्ती निवारण कार्यात अडथळा निर्माण झाल्याचे आढळल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील लागू तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देशात नमूद करण्यात आले आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकरी व ग्रामस्थांच्या अडचणी संवेदनशीलतेने ऐकून घेऊन त्यांचे शक्य तितके तातडीने जागेवर निराकरण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना तळागाळापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी दिले आहेत.
*-*-*-*-


