परभणी, (प्रतिनिधी): यंदा जिल्ह्यात पावसाने जून ते सप्टेंबरदरम्यान मोठा ताण दिल्यामुळे जिल्ह्यातील पिक स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशान्वे दुष्काळ पाहणी दौरे सुरू झाले आहेत. गाव पातळीवर काम करणाऱ्या कृषि, ग्रामविकास आणि महसूल विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कार्यक्षेत्रात दक्ष राहून दुष्काळात शेतकऱ्यांसोबत राहण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समिती अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी उपविभागीय अधिकारी यांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
खरीप हंगाम-2026मध्ये जिल्ह्यात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचे दुष्काळ व्यवस्थापनामधील शास्त्रीय निकष व सुधारित कार्यपद्धतीनुसार मूल्यांकन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीची बैठक झाली.
यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर, अपर जिल्हाधिकारी शोभादेवी जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, उपविभागीय अधिकारी उदयसिंह भोसले, जायकवाडी पाटबंधारे प्रकल्प-2चे कार्यकारी अभियंता प्रशांत संत, हवामान शास्त्रज्ञ कैलास डाखोरे, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. मनोज घाटे, सहायक भूवैज्ञानिक नदीम शेख, महाराष्ट्र ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता नितीन कोकडवार उपस्थित होते.
यंदा पावसाने जून महिन्यापासून प्रचंड उघडीप दिल्यामुळे शेतकरी चिंतित आहे. जिल्ह्यात सोयाबीन उत्पादक मोठ्या प्रमाणावर असून, जवळपास 51 टक्के क्षेत्रावर त्याची लागवड करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात अडीच लक्ष हेक्टरवर तेलबिया वर्गीय पीकपेरा करण्यात आलेला आहे. यंदा जूनपासून 29 ऑगस्टपर्यंत पावसाने चांगलीच उघडीप दिल्यामुळे सोयाबीन पिकाला फुलोरा आणि शेंगा लागण्याच्या कालावधीत पावसाचा मोठा ताण बसला. त्यामुळे शेतकऱ्ंयांच्या सोयाबीन पिकाला शेंगाचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी सांगितले. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना सोयाबीन काढणीचा खर्चही निघण्याची शक्यता कमी असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
यावेळी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या पहिली कळ (ट्रिगर-1) आणि (ट्रिगर-2) या निकषांनुसार उपलब्ध माहितीचा आढावा घेण्यात आला. विविध विभागांकडून प्राप्त होणाऱ्या अद्ययावत माहितीच्या आधारे परिस्थितीचे विश्लेषण करण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, 2026 नुसार दुष्काळाचे मूल्यांकन करताना पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, मृदा व आर्द्रता स्थिती, पाणी उपलब्धता आदी विविध शास्त्रीय निर्देशांकांचा विचार केला जातो. त्यानुसार जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करण्याच्या प्रक्रियेचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
तसेच पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, संभाव्य पाणीटंचाई, पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता आणि भविष्यातील गरज याबाबतही संबंधित विभागांकडून माहिती घेण्यात आली. उपलब्ध संसाधने, सद्यस्थिती आणि संभाव्य परिस्थिती यांचा समग्र विचार करून आवश्यक त्या उपाययोजनांसाठी विभागांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करण्याबाबत चर्चा झाली.
‘ट्रिगर-1’ व ‘ट्रिगर-2’ लागू झालेल्या तालुक्यांची माहिती शासनाने निर्धारित केलेल्या प्रपत्र-अ व ब मध्ये अचूकपणे संकलित करून त्याआधारे सविस्तर अहवाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. संबंधित विभागांनी त्यांच्या अखत्यारितील अद्ययावत माहिती तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीच्या निर्देशानुसार जिल्हास्तरावर करण्यात आलेल्या मूल्यांकनाचा सविस्तर अहवाल विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीकडे विहित मुदतीत सादर करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
यावेळी महसूल, कृषी, ग्रामीण विकास, जलसंधारण, पशुसंवर्धन, पाणीपुरवठा तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करताना उपलब्ध शासकीय आकडेवारी व शास्त्रीय निकषांच्या आधारे वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष नोंदविण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
*****


