परभणी,(प्रतिनिधी) : संविधान हातात घेऊन संविधानिक संस्थांवर अविश्वास निर्माण करणे ही राहुल गांधीची रणनीती संविधानिक संस्थेला बदनाम करण्याचा कट करत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि विरोधकांकडून निवडणूक आयोगावर करण्यात येणारे आरोप निराधार असल्याचा दावा परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी केला.
सोमवारी (दि. 28) जिंतूर रस्त्यावरील संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी भाजपचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष सुरेश भुमरे, महानगर जिल्हाध्यक्ष शिवाजी भरोसे, नगरसेवक डॉ. केदार खटींग, सेलूचे नगराध्यक्ष मिलिंद सावंत यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
राहुल गांधी संविधानाचा आधार घेत असतानाच संविधानाने निर्माण केलेल्या संवैधानिक संस्थांवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत असल्याचा आरोप पालकमंत्री बोर्डीकर यांनी केला. संवैधानिक संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी करण्याचा प्रयत्न योग्य नसल्याचे सांगत संविधान आणि त्याअंतर्गत निर्माण झालेल्या संस्था अबाधित राहतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. निवडणूक आयोगातील मतभेदांच्या चर्चेवर बोलताना त्या म्हणाल्या की, कॅबिनेट सचिवांकडे पाठविण्यात आलेले पत्र हे धोरणात्मक विषयाशी संबंधित नसून प्रतिनियुक्तीवरील नियुक्तीशी संबंधित होते. मात्र, त्याला वेगळे स्वरूप देऊन आयोगामध्ये मतभेद असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. फॉर्म क्रमांक 6 बाबतही जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले.
निवडणूक आयोगाबाबत काँग्रेसची भूमिका निवडणुकीच्या निकालानुसार बदलत असल्याचा आरोपही बोर्डीकर यांनी केला. ईव्हीएमबाबतही यापूर्वी आरोप करण्यात आले असून, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासंदर्भात निर्णय दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमबाबत दिलेल्या आव्हानालाही कोणी प्रतिसाद दिला नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
एसआयआर प्रक्रियेबाबत बोलताना बोर्डीकर यांनी पश्चिम बंगालमधील काही मतदारसंघांतील मतदारसंख्या कमी झाल्याच्या दाव्याचा संदर्भ दिला. महाराष्ट्रातही मतदार याद्यांमधील नावे वगळण्याची प्रक्रिया ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात स्थलांतरामुळे अधिक गुंतागुंतीची असल्याचे त्यांनी सांगितले. मतदार याद्या अधिक अचूक करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी उपलब्ध प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
राजकीय पक्षांनी आपल्या स्तरावर बूथ लेव्हल अधिकार्यांमार्फत काम करून मतदार याद्यांबाबत आवश्यक माहिती प्रशासनापर्यंत पोहोचवावी. संवैधानिक संस्थांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याऐवजी मतदार याद्या अधिक अचूक व पारदर्शक करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होणे आवश्यक असल्याचे बोर्डीकर यांनी सांगितले.
भारताचे संविधान आणि संविधानाने निर्माण केलेल्या संवैधानिक संस्था अबाधित राहतील. जनतेचा या संस्थांवरील विश्वास कमी करण्याचे कोणतेही प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत, असेही त्यांनी म्हटले.


