परभणी, (प्रतिनिधी) : पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना सन 2026-27 या वर्षासाठी परभणी जिल्ह्यात राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनी लि. यांच्यामार्फत मृग व आंबिया बहारातील अधिसूचित फळपिकांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अॅग्रिस्टॅक अंतर्गत शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) अनिवार्य करण्यात आला असून, शेतकऱ्यांनी तो तातडीने काढून घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भास्कर कोळेकर यांनी केले आहे.
मृग बहार 2026-27 मध्ये चिकू, डाळिंब, पेरू, मोसंबी, लिंबू, संत्रा, सीताफळ व हळद या पिकांचा, तर आंबिया बहारात आंबा, केळी, डाळिंब, पपई, मोसंबी व संत्रा या पिकांचा समावेश आहे. फळपिकांसाठी निश्चित केलेल्या हवामान धोक्यांच्या निकषांनुसार विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे.
शासनाच्या1 11 एप्रिल 2025रोजीच्या निर्णयानुसार आणि 15 मे 2025 रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय पीकविमा समन्वय समितीच्या सूचनांनुसार कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे फळपिक विमा योजनेत सहभागी होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी अॅग्रिस्टॅक प्रणालीवर नोंदणी करून फार्मर आयडी प्राप्त करणे आवश्यक आहे.
विमा हप्ता भरण्यासाठी संत्रा पिकासाठी चार हजार रुपये विमा हप्ता येत असून, 1 लाख रुपयांचे पिक संरक्षित होते. त्यासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंत विमा काढता येणार आहे. तसेच डाळिंब 13600 रुपयांमध्ये 1 लक्ष 60 हजार रुपयांचे पिक संरक्षित होत असून, 14 जानेवारी 2027 पर्यंत विमा काढून घेता येणार आहे. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी 14 हजार 450 रुपयांत एक हेक्टरचा विमा काढून 1 लक्ष 70 हजार रुपयांचे पिक संरक्षित करून घ्यावे. केळीसाठी 15 नोव्हेंबर ही अंतिम मुदत आहे. तर आंबा पिकासाठीी 6800 रुपयांचा विमा हप्ता येत असून, त्यातून 1 लक्ष 70 हजार रुपयांपर्यंत पिकांचे संरक्षण करता येईल. त्यासाठी आंबा उत्पादक शेतकऱ्याने 31 डिसेंबरपर्यंत विमा काढून घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांनी अधिसूचित फळपिकांसाठी लागू असलेले हवामान धोके, विमा संरक्षित रक्कम, संरक्षण कालावधी आणि विमा हप्त्याची माहिती घेऊन विहित मुदतीत जवळच्या ई-सेवा केंद्र, बँक अथवा वित्तीय संस्थेमार्फत विमा योजनेत सहभाग नोंदवावा.
आंबिया बहारातील अधिसूचित फळपिकांची तालुका व महसूल मंडळनिहाय माहिती तसेच योजनेच्या अटी व शर्तींबाबतचा 27 जून 2026 रोजीचा शासन निर्णय https://www.maharashtra.gov.in आणि https://krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे. ई-सेवा केंद्र व बँक स्तरावरही योजनेची माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना विमा कंपनीला देण्यात आल्या आहेत.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनीचे कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
*-*-*-*-*