परभणी- (प्रतिनिधी) जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.किशोर सूरवसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य विभागाची बैठक संपन्न.
जिल्हास्तरीय बैठकीत साहयक संचालक कूष्टरोग तथा शहरी आरोग्य अधिकारी,डॉ.श्रीनिवास कदम, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.रावजी सोनवणे,जिल्हा माता व बाल आरोग्य अधिकारी डॉ.सतीश शिंदे, सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी, जिल्हा सामान्य रुग्णालय सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा मूल्यमापन सनियंत्रण अधिकारी, जिल्हास्तरीय लसीकरण पर्यवेक्षक व इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
बैठकीत सहाय्यक संचालक कुष्ठरोग यांनी जिल्ह्यातील सर्व आरोग्यवर्धिनी केंद्रात देण्यात येणाऱ्या सेवा अधिक गुणवत्तापूर्ण प्रभावी देण्याबाबत सूचना दिल्या. माता बाल संगोपन सेवा,लसीकरण प्रामुख्याने करण्यात यावे. पाणी शुद्धीकरण, कीटक जन्य आजार सर्वेक्षण व संशयित रुग्णांची तपासणी,संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजार सेवा, अहवाल संकलन व ऑनलाईन नोंदणी करणे,
*पालकमंत्री आरोग्य दूत अभियान,माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव अभियानात*, प्रामुख्याने लोकसहभाग अधिक व्यापक करण्यासाठी प्रभावी सेवा देण्याबाबत सूचना केल्या.
जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी यांनी ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्य तपासणी करण्या अधिक महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले.
राज्यात सध्या ऊस गाळप हंगाम सुरू झाल्यामुळे मोठ्या संख्येने ऊसतोड कामगार आपल्या कुटुंबीयांसह साखर कारखान्यांच्या परिसरात आणि शेतशिवारातील तात्पुरत्या पालांमध्ये वास्तव्यास आले आहेत. या स्थलांतरित कामगारांसोबत असणारी लहान मुले आणि गर्भवती महिला नियमित आरोग्य तपासणीपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मोठे पाऊल उचलले आहे. सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या पत्रानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे आयुक्त संजय काटकर यांनी राज्यातील
*० ते १८ वयोगटातील बालकांची ‘४-डी’ तपासणी*
या मोहिमेअंतर्गत ऊत्सतोड कामगारांच्या वस्त्यांची नोंद घेऊन ० ते १८ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाची राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पथकामार्फत तपासणी केली जाणार आहे.
*यामध्ये जन्मजात दोष, विविध आजार, पोषणातील कमतरता आणि विकासातील विलंब किंवा दिव्यांगत्व या चार निकषांनुसार बालकांचे वर्गीकरण केले जाईल.*
बालकांची वर्गवारी करून त्यांच्यावर तातडीने मोफत उपचार किंया उच्चस्तरीय संदर्भसेवा निश्चित केली आणार आहे.
सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना ऊसतोड कामगारांच्या वस्त्यांवर विशेष आरोग्य मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे संपूर्ण सर्वेक्षण ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करून ७ डिसेंबरपर्यंत एकत्रित अहवाल तालूकास्तरून सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
*गर्भवती मातांचे ‘जननी पोर्टल’वर रजिस्ट्रेशन अन् उपचार*
वस्तीतील प्रत्येक ऊसतोड गर्भवती महिलेची स्वतंत्र प्रसूतीपूर्व तपासणी सर्वेक्षण केले जाईल. या महिलांच्या कार्डवर ‘आभा क्रमांकाची नोंद करून त्यांची माहिती जननी पोटीचर अद्ययावत केली जाईल.
*हिमोग्लोबिन, रक्तदाब, सोनोग्राफीसह लोह-रक्त्तातील साखर, एचआयव्ही व कैल्शियमच्या गोळ्या, लसीकरण करण्यात येईल. प्रत्येक महिन्याच्या महिन्याच्या ९, १८ आणि २७ तारखेला प्रधानमंत्री सुरक्षित आरोग्यतपासणी सेवा दिली जाणार .*
*अतिजोखमीच्या गर्भवर्तीसाठी स्वतंत्र नोंदवही अन् मोफत रुग्णवाहिका*
सर्वेक्षणात गंभीर रक्तक्षय, उच्च रक्तदाब,मधुमेह, जुळी गर्भधारणा किंवा गुंतागुंतीची प्रसूती लक्षणे असलेल्या महिलांची अतिजोखमीची गर्भवती म्हणून स्वतंत्र नौद ठेवली जाईल.
या मातांचा नियमित पाठपुरावा करून त्यांना स्त्रीरोगतज्ज्ञांची सेवा उपलब्ध करून दिली जाईल. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत १०८ व१०२ क्रमांकाच्या मोफत सेवेद्वारे प्रसुतीसाठी रुग्णालयात ने-आण करण्याची व्यवस्था केली जाईल


